संविधान कार्यान्वयन

संवैधानिक दृष्टिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको १ वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधान लागु भएपछिको यो कालखण्डमा मुलुकले विविध प्रकृतिका थुप्रै उतारचढाव झेल्यो तर संविधान कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत गतिमा अगाडि बढेको छैन। यसको गति अत्यन्त सुस्त छ। राजनीतिक शक्तिहरुमा सहकार्य गर्ने अनिच्छा, प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्ने सोच, अति सत्तालिप्सा, देशलाई भन्दा आफू र आफ्नो दललाई सर्वोपरि राख्ने चिन्तन आदि कारणले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण देखिँदैछ। २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचन गर्दा क्रमैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थपिकाको गर्नुपर्छ, तल–माथि गर्न सकिने अवस्था छैन, संविधानले पनि अन्यथा गर्ने छुट दिएको देखिँदैन।

संघीयताबारे बुझाइ

संघीय प्रणाली नेपालका लागि नयाँ विषयवस्तु भएकाले आमजनताको यससम्बन्धी बुझाइमा कमजोरी रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर राजनीति र प्रशासनको माथिल्लो तहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुमा पनि यस विषयमा स्पष्टता छैन, भ्रम र द्विविधा छ। यसले संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउनेछ नै, यो शंकाको विषय रहेन। विभिन्न तहमा राज्य शक्ति विन्यास गर्ने सवालमा विशेषगरी स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरुको फरकफरक दृष्टिकोण संविधान सभामा सुरुका दिनदेखि नै सार्वजनिक भएका हुन्। सिंहदरवारकेन्›ित शक्ति जनताको घरदैलो नजिकमा रहने स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन अनिच्छुक केही दल त्यो शक्तिलाई प्रदेश तहमै सीमित गर्ने तानावाना बुन्नमा नलागेका होइनन्, अहिले त्यो स्वर पुनः सुनिन थालेको छ। तर यो विषय अब अप्रासंगिक भइसक्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ (धारा २३२) भन्ने उद्घोष गर्दै  तिनीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै अधिकारको सूचीसाथ लागु भएको संविधान कार्यान्वयनको यो चरणसम्म आइसकेको छ। संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तहको सरकारको हैसियत प्रदान गरेको छ। संविधानको यो प्रगतिशील पक्षलाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई सक्षम सरकारको स्वरूपमा विकास गर्न सक्दामात्र संघीय लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित रहनेछ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ५६५ निर्धारण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एकाएक राजनीतिक क्षेत्र गर्मिएको छ। स्थानीय तहलाई कसरी र कति संख्यामा पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बहस र परामर्श गर्नमा राजनीतिक दलका आधारभूत तहदेखि केन्›ीय तहसम्मका संयन्त्रहरु घनिभूतरूपमा लागेका छन्। उनीहरुका संस्थागत अभिमत पनि मिडियामार्फत संप्रेषित भइरहेका छन्। देशको राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकासका समग्र पक्षमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यति महत्वपूर्ण सवालमा सबैले जिज्ञासा र सरोकार राख्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। अचम्म लाग्ने कुराचाहिँ के हो भने जसरी पार्टीहरुले स्थानीय तहको संख्या यति र उति भनिरहेका छन् र त्यसलाई पुष्टि गर्न जे/जस्ता तर्क अगाडि सारेका छन् त्यसले संघीयता र लोकतन्त्रका के/कस्ता मान्यतामा उभिएर संविधानका तत्सम्बन्धी प्रावधानहरु हिजो निर्माण गरेका रहेछन् भन्ने कुरा बु‰न कठिनाई भएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा संविधान निर्माण गर्ने दलहरुको स्थानीय तहसम्बन्धी धारणा नै स्पष्ट रहेनछ कि भन्ने शंका उब्जेको छ।

संविधानले स्पष्टरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। सरकारका रूपमा काम गर्नका लागि अत्यावश्यक हुने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै तहमा रहने व्यवस्था छ र सबै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सूची पनि संविधानले नै दिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार (२२ वटा) को सूची अनुसूची ८ मा छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार (१५ वटा) को सूची समावेश छ। अनुसूची ८ को २२ वटा अधिकार स्थानीय तहले संविधान र आफँैले बनाएको कानुनबमोजिम प्रयोग गर्नेछन् भने अनुसूची ८ को १५ वटा अधिकार जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भनिएको छ, ती अधिकार संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय तह आफैँले बनाएको कानुनबमोजिम प्रयोग हुने हो। साझा अधिकारलाई कार्यविश्लेषणका आधारमा तीनवटै तहमा विभाजित गरी कसले के गर्ने भन्ने कुराको टुंगो कानुनद्वारा नै लगाइनेछ। यसरी स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतको निकायका रूपमा होइन, स्वायत्त स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ। तसर्थ अब गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हाल विद्यमान गाविस र नगरपालिकाका रूपमा बु‰नुहँुदैन।

स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सक्षम स्थानीय सरकार बनाउनका लागि निश्चय नै  त्यहाँको जनसंख्या, भूगोल, सांस्कृतिक परिवेश, विकासका संरचना, सेवा केन्›सम्मको पहुँच, प्राकृतिक स्रोतलगायत अन्य आम्दानीका स्रोत आदि धेरै कुराले भूमिका खेल्छन्। सक्षम स्थानीय तहले मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेका काम गर्न सक्ने भएकाले सर्वप्रथम गाउँपालिका र नगरपालिका गठनको आधार तोक्नु आवश्यक हुन्छ। आधारहरु पनि सबै ठाउँका लागि एउटै हुनुहँुदैन। मुलुकको भौगोलिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास इत्यादिमा विद्यमान विविधतालाई दृष्टिगत गरेरै आधार बनाइने हो। यो सबै पक्ष विश्लेषण गरेपछि स्थानीय तहको आकार, संख्या, सिमाना इत्यादि कुरा निर्धारित हुने विषय हुन्। निरपेक्षरूपमा संख्या घटाउने वा बढाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। स्थानीय तहको आकार तथा संख्या संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको काम (अधिकार सूची ) त्यसलाई सम्पादन गर्नका लागि चाहिने क्षमता, खर्च बेहोर्ने स्रोत आदि सापेक्ष हुन जरूरी छ। कार्यविश्लेषणलाई अनदेखा गरिएको अवस्थामा आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरै बढी हुने गरी संख्या तोक्न सकिएला। त्यसो  गर्दा संविधानप्रदत्त कार्यसूचीमा उल्लिखित कार्य गर्न स्थानीय तहले सक्दैन र जनतालाई सेवा दिन गरिएको प्रतिबद्धता पूरा हँुदैन।

पुरानो व्यवस्थाका स्थानीय निकायहरुमा स्थानीय सरकार बन्नका लागि चाहिने हैसियत छैन। कानुनले तोकेको र केन्›ले प्रत्यायोजन गरेको सीमित अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने हुनाले उनीहरुको कार्य क्षेत्र सीमित छ। हाल गाविस स्तरमा व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मालपोत असुली, आधारभूत प्रशासनिक सिफारिस आदि जस्ता सेवामात्र उपलब्ध छन्। स्वास्थ्य, कृषि, पशुलगायतका सेवाका लागि पनि इलाका रहेको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ भने नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, सामान्यभन्दा पनि अति सामान्य प्राविधिक परामर्श आदि सेवाका लागि सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने स्थिति छ। अब गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हाल इलाका तहबाट प्राप्त भइरहेका सबै र जिल्ला तहबाट प्राप्त भइरहेका प्रायजसो सेवा उपलब्ध हुनेछ।

अगाडिको बाटो

राजनीतिक दलहरुले आजको सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्बन्धी बहस चलाउँदा 'कत्रो' भन्दा पनि 'कस्तो' स्थानीय सरकारले जनचाहनाअनुकूल काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्›ित गरी सन्तुलित निर्णय लिन जरूरी छ। किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य कुरा भनेकै सुशासन र उन्नत सार्वजनिक सेवा हो। उनीहरुको यो अपेक्षा सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय सरकारबाट मात्र पूरा हुन सक्छ। यदि अन्य कुराको जोडघटाउलाई हेरेर गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अक्षम बनाउने गल्ती भयो भने जनताको लोकतन्त्रमाथिको विश्वास समाप्त हुने जोखिम पैदा हुनेछ। आयोगले पनि प्रकट भएका चिन्ता र चासोलाई 'मेरिट' का आधारमा सम्बोधन गर्न जरूरी  छ।

पूर्वसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०३:१२ आइतबार