भन्सार महसुल वस्तुमा आधारित कर हो। यो कर वस्तुको निकासी पैठारीमा लाग्छ। वस्तु निकासी गरेवापत लगाइने करलाई निकासी महसुल र वस्तु पैठारी गरेवापत लगाइने करलाई पैठारी महसुल भनिन्छ। निकासी तथा पैठारी दुवै महसुललाई संयुक्तरूपमा भन्सार महसुल भनिन्छ। भन्सार महसुल राष्ट्रिय सिमाना वारपार गर्ने वस्तुमा लगाइने हुँदा यस करलाई स्वाभाविकरूपमा केन्द्रीय करका रूपमा लिइन्छ र विश्वव्यापी प्रचलन पनि यही हो। उदाहरणका लागि भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजेरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियमलगायत सबै संघीय मुलुकमा भन्सार महसुल केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ। यसको अर्थ भन्सारसम्बन्धी नीति, कानुन तथा प्रशासन सबै केन्द्रीय सरकारको हुन्छ र यसबाट प्राप्त राजस्व पनि केन्द्रीय सरकारकै हुन्छ। भन्सारसम्बन्धी यो सर्वमान्य अवधारणाअनुरूप नेपालको संविधानले पनि भन्सार महसुल लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ र यो केन्द्रीय सरकारको राजस्वको एउटा महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको छ।
अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रि्रय व्यापार पहिले मौद्रिकरण भएको हुँदा अन्य करको तुलनामा भन्सार महसुलबाट राजस्व संकलन गर्न सहज भएकाले विकासको प्रारम्भमा विभिन्न देशले भन्सार महसुललाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो कर सीमित भन्सार विन्दुहरुबाट थोरै कर्मचारीबाट संकलन गर्न सकिने हुँदा प्रशासनिक हिसावले पनि सरल भएकाले विगतमा यस करप्रतिको आकर्षण बढेको हो। मुलुकमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लेखा राख्ने प्रणाली विकास नभएको र कर प्रशासन सक्षम र सवल नभएको अवस्थामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता करलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने हँुदा पनि भन्सार महसुल जस्तो प्रशासनिक हिसावले तुलनात्मकरूपमा सरल करमाथि राजस्वको हिसावले बढी निर्भर रहनु स्वाभाविक हो। तर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर जस्ता आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम करहरु लगाउन सम्भव हुँंदै गएपछि भन्सार महसुल जस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम करमाथिको राजस्वको निर्भरता विभिन्न देशमा क्रमशः कम हुँदै गएको छ र आधुनिक समयमा विकसित देशको कुल कर राजस्वमा भन्सार महसुलको योगदान नगण्य हुन्छ।
युरोपेली समुदाय, पूर्वी अफ्रिकी समुदाय र दक्षिण पूर्वीय देशहरुको संगठन जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरु स्थापना भएपछि सदस्य देशबीच साझा बजार स्थापना भएका छन् र त्यस सन्दर्भमा ती क्षेत्रमा भन्सार संघ गठन भएका छन्। यसको फलस्वरूप भन्सार संघका सदस्य देशबीच वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र आवागमन हुन्छ र आन्तरिक भन्सार महसुल लाग्दैन। भन्सार संघका सदस्यले संघबाहिरका देशसँग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा एउटै किसिमको भन्सार ऐन लागु हुन्छ र त्यस्तो व्यापारमा सबै सदस्य राष्ट्रले साझा बाह्य भन्सार लगाउँछन््। यस किसिमको व्यवस्था विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार भइरहेको छ। उदाहरणका लािग क्यारेवियन कम्युनिटी (क्यारिकोम) का १५ सदस्य देशहरु साझा बजार स्थापना गर्ने क्रममा भन्सार व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिरहेका छन् जसको अन्तिम लक्ष्य समुदायबीच आन्तरिक महसुल शून्य र बाह्य भन्सार महसुल समूहका सबै सदस्य देशको साझा हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा भन्सार राजस्व सदस्य देशको केन्द्रीय सरकारको हुनको सट्टा समुदाय सदस्य भएका देशहरुको क्षेत्रीय सरकारको हुन्छ। जस्तै युरोपेली आर्थिक समुदायका सदस्यहरुले संकलन गरेको भन्सार राजस्व त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले युरोपेली आयोगमा पठाउनुपर्छ।
दक्षिण एसियामा पनि दु्रततर आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रगति र सांस्कृतिक विकासको माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ मा सार्क स्थापना भएको थियो। सार्क क्षेत्रमा एक आपसमा छुट तथा सुविधा प्रदान गरी पारस्परिक व्यापार अभिवृद्धि तथा आर्थिक सहयोग कायम गर्ने उद्देश्यले सन् १९९५ देखि सार्क सौविध्य प्राप्त व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको थियो भने दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र व्यापार स्थापना गर्न सन् २००६ देखि स्वतन्त्र दक्षिण एसियाली व्यापार क्षेत्र सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो जुन सार्क क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरुको एकीकरणका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो। साफ्टा पूर्णरूपमा लागु भएपछि सार्कका सदस्य देशबीच हुने व्यापारमा भन्सार महसुलको अधिकतम दर ५ प्रतिशत हुनेछ।
साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयनले अन्ततोगत्वा दक्षिण एसियामा एउटा सार्क भन्सार संघ स्थापना गर्न सहज बनाउनेछ। सार्क भंसार संघ स्थापना भएपछि सार्क क्षेत्रभित्र कुनै आन्तरिक शुल्क तथा महसुलबिना स्वतन्त्ररूपमा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् अर्थात सार्क मुलुकबीच हुने व्यापारमा आन्तरिक भन्सार महसुल शून्य हुनेछ भने अन्य मुलुकबाट सार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वस्तुमा सार्कका सबै देशले एउटै साझा बाह्य महसुल लगाउनुपर्नेछ। त्यस अवस्थामा नेपाल सरकारले भन्सार राजस्व सार्क क्षेत्रको क्षेत्रीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ भने त्यस बेलासम्मका लागि भन्सार महसुल नेपाल सरकारको राजस्वको स्रोतका रूपमा रहनेछ।
तर कर प्रणालीलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम बनाउनका लागि भन्सारमाथिको राजस्वको निर्भरता घटाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता तथा बिमस्टेक राष्ट्रबीच भएको सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताका सन्दर्भमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, साफ्टा कार्यान्वयन तथा सार्क भन्सार संघ स्थापनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको राजस्वमा भन्सार महसुलको सापेक्षिक महत्व घट्दै जानेछ।
विगतमा केही देशमा केन्द्रीय वा प्रादेशिक/स्थानीय तहका सरकारले वस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा पनि 'आन्तरिक महसुल' जस्ता कर लगाउने गरेका थिए। उदाहरणका लागि नेपालमा राणाकालमा मुलुकको विभिन्न ठाउँमा आन्तरिक भन्सार संकलन हुने गर्थ्याे। तर यस किसिमको आन्तरिक भन्सार महसुल संकलन गर्ने व्यवस्थाले वस्तुको स्वतन्त्र प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले नेपाललगायतका विभिन्न देशमा आन्तरिक महसुल लगाउने प्रचलन अन्त्य भइसकेको छ।
विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकको संघीय संविधानमा अन्तरप्रदेश व्यापार स्वतन्त्ररूपमा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन पाउँदैन। उदाहरणका लागि, क्यानाडाको संविधान १८६७ को धारा १२१ अनुसार कुनै तहको सरकारले वस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा भन्सार प्रकृतिकोे कुनै पनि कर वा महसुल लगाउन पाउँदैन। अस्ट्रेलियाको संविधानको दफा ९२ ले पनि 'प्रदेशबीच व्यापार, वाणिज्य र पारस्परिक व्यवहार पूर्णतः स्वतन्त्र हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रावधान दक्षिणी सुडानको अन्तरिम संविधान २०११ को धारा १८७ र भारतीय संविधानको धारा ३०१ मा गरिएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा वस्तु तथा सेवाहरूको आन्तरिक प्रवाहलाई हानि पुर्याउने कानुनलाई संघीय सरकारले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानले पनि अन्तरप्रदेश व्यापार स्वतन्त्ररूपमा हुनपर्ने व्यवस्थाको वकालत गरेको छ। यसअनुसार एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको वाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन। वस्तुको आन्तरिक आवागमनमा लगाइने करले व्यापारमा अवरोध ल्याउने हुँदा संविधानले त्यस्तो कर लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको मान्यता संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न प्रदेश भए पनि मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र एउटा साझा बजार हो र त्यसमा वस्तु, सेवा, श्रम तथा पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन हुनुपर्छ भन्ने हो। यही मान्यताका आधारमा संघीय नेपालमा अन्तरप्रदेश व्यापार स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यसमा कुनै किसिमको कर तथा शुल्क लाग्नुहुँदैन।
प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०७:२० आइतबार
