काठमाडौं- मूलधारका राजनीति दलका कतिपय नेताले देशमा संघीयताको औचित्य नभएको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको बेला राजनीतिक विश्लेषकले भने यसबाट अहिले पछि हट्न नसकिने बताएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरुप पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका बेला बढेको विवाद अन्त्य संघीयताबाट फर्केर नहुने विज्ञहरूको ठहर छ।
संविधानमै ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिएकाले अहिले आएर संघीयताबारे अलमलपूर्ण कुरा गर्नुसमेत बेइमानी हुने विज्ञ ठान्छन्। संघीयताबाट फर्कनुपर्छ भनेर कसैले चाहेको छ भने त्यसले समस्या समाधान गर्न नभई देशलाई झन् अस्तव्यस्त पार्ने उनीहरू बताउँछन्। प्रदेश संख्या, सिमाना र क्षेत्र निर्धारण आयोगका पूर्वसदस्य भोगेन्द्र झा नेपालमा अहिले दलहरूबीचको द्वन्द्व संघीयताकै कारण भइरहेको बताउँछन्।
'संविधानमा ७ प्रदेश लेखिए पनि अधिकांश दलले संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्,' झाले भने, 'दलहरूले नचाहे पनि अहिले आएर संघीयताबाट फर्कन सकिँदैन। यतिखेर कसैले संघीयता आवश्यक छैन भन्छ भने त्यस्तालाई पाप लाग्छ।' एमालेको कोटाबाट प्रदेश संख्या, सिमाना र क्षेत्र निर्धारण समितिका सदस्य भएका झाले देशमा १० वटा भूगोल र एउटा भूगोलबिनाको दलितको प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित सभासदले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार संविधान नबनाए पनि समस्याको निकास भने सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदन वरिपरि रहेर समाधान निस्कन सक्ने ठान्छन्। साथै दलका नेताले यतिखेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको र नेताहरू राष्ट्रका लागि संवेदनहीन भइरहेको उनको भनाइ छ।
'जनताको तहमा जति सोचिए पनि कर्ता (राजनीतिकर्मी) मा देशप्रति संवेदनशीलता नै छैन,' झाले भने, 'नेता पहाड, मधेस, दक्षिण, उत्तर जता फर्केका भए पनि सबैमा व्याप्त 'मपाईं' प्रवृत्तिले अघि बढ्न दिएको छैन। जसका कारण देशमा झन् समस्या बल्भि्करहेको छ।' राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रका लागि नसोचेसम्म र इमानदार नभएसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल अहिले दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जानुको मूल कारण 'रियाक्सन' (प्रतिशोध) को राजनीति मौलाउनुलाई ठान्छन् । 'यतिखेर एमालेले प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको छ,' खनालले भने, 'यस्तो शैलीले कसैलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। यस्तो अवस्थाले झन् सबैतिर विभाजन सिर्जना गर्छ।'
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेसहित संसद्मा दर्ता गरेको ७ बँुदे सातबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव अहिले देखिएको समस्या समाधानमा कम जोखिमयुक्त विकल्प रहेको खनालको निष्कर्ष छ। 'देशमा बोलिने भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नेबित्तिकै राष्ट्र भाषा हिन्दी भइहाल्छ भन्नु र पहाडबाट तराईंका जिल्ला अलग गर्दा तराईं छुटिन्छ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,' खनालले भने, 'नागरिकताकै प्रसंगमा पनि पहिलाभन्दा अहिले कडा पारिएको छ। वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउँदा पहिला बस्दै आएको देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने भनिएको छ।'
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गर्दा तराईंको भूमि छुटिन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र हुने विज्ञ ठान्छन्। 'तराईं र पहाड नजोडिँदा मधेस छुटिन्छ भन्ने लाग्छ भने सबभन्दा पहिले हालको २ नम्बर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, 'खनालले भने, 'पूरै तराईंका जिल्लाको मात्र २ नम्बर प्रदेश हुने निर्णय त केपी ओलीकै सरसल्लाहमा भएको हो।' प्रदेश सीमांकनबारे विवाद समाधान नहुने हो भने देशभरिका जनताको धारणा लिनुपर्ने खनालको सुझाव छ। संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने बेला दलहरूबीच समस्या बल्झँदै जाँदा नेपालमा संघीयता नपचेको देखिन थालेको उनले बताए। 'हुँदाहुँदा अहिले आएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्रै २०६२/६३ को उपलब्धिलाई उल्ट्याउने शक्ति हाबी हुन खोजेको देखिँदैछ,' खनालले भने, 'एमाले जस्तो ठूलो दलले प्रतिशोधको राजनीति गरेको त झनै सुहाएको छैन।' देशमा संकट सिर्जना भएका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सबैको हितमा हुने मुद्दा उठाउनुपर्नेमा कतिपय प्रतिपक्षी भन्दा चर्को रूपमा उत्रेको खनालको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०३:०७ शुक्रबार
