सम्भव छ घण्टाभरमै वैदेशिक रोजगारीको श्रम ?
पूर्वघोषणाअनुसार वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयहरूले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सकेका छैनन्।
पूर्वघोषणाअनुसार वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयहरूले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा बिनाकारण आफूलाई पनि मुछिएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका छन्।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारीले नलाइन पटके भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सेवाको सुरु गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएको छ।
७३ हजार क्विन्टल चामलमा पौष्टिक तत्व मिलाएर उत्पादन गरिने उनले बताए। हुम्लामा विमानबाट चामल ढुवानी हुँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।
उनले भने, ‘सिँचाइका कारण अहिले हाम्रो जीवनमा नै परिवर्तन आएको महसुस गरेका छौँ।’ सिँचाइ भएसँगै यस क्षेत्रमा बिगौँबिघा धानखेती गर्न किसान आकर्षित भएको उनले बताए।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
प्रविधिको दौडमा विजयी कम्पनीले विभिन्न रणनीतिमार्फत आफ्नो बजार शक्तिलाई सशक्त पारेका छन् र प्रविधिगत एकाधिकारमार्फत मुनाफा सुनिश्चित गरेका छन्।
राजाको हुकुमी शासनपछि भने जग्गाको मालिक अर्कै भए। किसान चाहिँ जोताहा। भीरपाखो, जङ्गल, चरन चौर, बगर मात्र भएको र उब्जाउन भएको जमिनलाई पनि किसानले आफ्नो भन्न पाएनन्।
जिल्ला अस्पताल खोटाङलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्नेगरी भवन निर्माणको काम पुनः प्रारम्भ भएको छ।
नववर्ष २०८१ को वैशाख १ गते अघि नै ठमेल र दरबारमार्ग बजार क्षेत्र २४ सै घण्टा खुल्ने भएको छ।
विषाक्त आहारका कारण गिद्द संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। विषाक्त आहाराकै कारण पछिल्लो समय गिद्द मर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।