कोसीमा कानुनी जटिलता,फैसला पूर्ण इजलासबाट
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई अदालतको निर्देशन
आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा १७ गते सुनुवाइ हुने
शुक्रवार (आज) का लागि निर्धारित रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हेर्न नमानेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका लागि दोस्रोपटक प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘मुद्दा विचाराधीन भएकालाई पक्राउ नगर’
फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले कानुनअनुसार सुविधाको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानुनविपरीत मानेको छ।
सर्वोच्चलाई मुख्यमन्त्री थापाको जवाफः संविधानलाई टेकेर विश्वासको मत लिएको हुँ
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
बलात्कार आरोपित इञ्जिनियर पोखरेल थुनामा
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणीको आरोप लागेका मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख एवं इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ सुरु हुने
सर्वोच्च अदालतले भाद्र ११ गते (भोलि) देखि ‘पेशी तारेख अटोमेशन स्टिम’ सुरु गर्ने भएको छ।
मेयर-उपमेयरको घर तोडफोड गर्ने २० जनालाई कैद र जरिवाना
कटारी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख र उपप्रमुख घर र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको आरोपमा २० जनालाई अदालतले कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने सजाय सुनाएको छ।
सर्वोच्चले भन्यो, ‘कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न सकिन्न’
ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विदेशीलाई जथाभावी नथुन्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
अदालत सुधार प्राथमिकता
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।