सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दामा जटिल कानुनी विषय समावेश भएको भन्दै दुईजना न्यायाधीशले टुंगो लगाउन नसकिने भन्दै आइतबार त्यस्तो आदेश गरेको हो।

‘मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले २०८० भदौ १८ गते पूर्ण इजलासमा पेसी तोकी पेस गर्नू,’ आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ। अघिल्लो बिहीबार सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएका अभ्यास संविधानविपरीत भएको बताउँदै अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।  

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको भनिएको विश्वासको मत संसदीय अभ्यास र संविधानविपरीत रहेको अदालतको ठहर छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो। त्यसै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अन्य आदेश गर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भएको थियो।  

अदालतले विवादित विषयको छिटोछरितो निरूपण गर्ने भन्दै पूर्ण (लगातार) सुनुवाइको अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्ने आदेशसमेत गरिसकेको छ।  

मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लगातार सुनुवाइ हुनेछ। ‘कोसीमा भएको संसदीय अभ्यासलाई संविधानको धारा १६८ (२) र (४), धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यही भदौ ४ मा कोसी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा भएको थियो। कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालोपालो सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएका कारण मन्सुरीले बैठक चलाएका थिए। सभामुख र उपसभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता गर्न उनीहरू तोकिएका थिए। बैठकका दुवै जनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। दुवैजनाको मतसमेत गणना गरी थापालाई विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको थियो। ‘संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ। कोसी प्रदेशमा कुल ९३ सदस्य छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।  

सर्वोच्च अदालतले बहुमतका आधारमा सरकार गठनको परमादेश दिएको एक महिना नबित्दै कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटक रिट निवेदन दर्ता भएको हो। पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले कोसी संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। अघिल्लोपटक मुख्यमन्त्री थापालाई नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण र संविधानविपरीत भएको ठहर गरिसकेको छ। ‘प्रदेशसभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले यसअघिको फैसलामा भनेको छ। कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरहने अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ। सभामुख अर्थात् बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ०१:१३ सोमबार