सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।  

सर्वोच्चले सरकारी वकिलको राय नलिईकन नेदरल्यान्डका नागरिक अमेडिउ क्यान्डिडियो ड अलिभेरिराविरुद्ध अध्यागमन विभागबाट जारी भएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिदिएको छ। अलिभेरिराले नेपालमा बसेबापत भिसालगायतमा लाग्ने शुल्क र जरिवाना गरी १५ लाख ५ हजार २ सय ९९ रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो। उनले शुल्क र जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने बताएका थिए। त्यसपछि अध्यागमन विभागले  अलिभेरिरालाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको निर्णय गरेको थियो। विभागको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

निवेदकउपर भएको अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा नपठाई थुनामा पठाइएको थियो। कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया र कार्यविधि नअपनाई विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।  

अलिभेरिरा सन् २०१५ मे ३० सम्मका लागि पर्यटक भिसा नियमित गरी नेपालमा बसेका थिए। त्यसपछि भिसा नियमित नगरी १ सय ५० दिन बढी नेपालमा ‘ओभरस्टे’ बसेको देखिएको विभागको दाबी छ। भिसाशुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना निर्धारण गरी भुक्तान गरेमा नेदरल्यान्ड पठाइदिने र रकम नतिरेको खण्डमा सिधा खान पाउने गरी कारागार पठाउने निर्णय विभागले गरेको थियो। उनलाई २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि गणना हुनेगरी विभागले २०८३ कात्तिक ५ गतेसम्मको कैदी पुर्जी जारी गरेको थियो। अलिभेरिराले शुल्क र जरिवानाबापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने जनाएपछि उनलाई जगन्नाथदेवल कारागार पठाइएको थियो। गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसेको भन्दै भिसाबापत प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलर र विलम्ब शुल्कबापत प्रतिदिन ५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अध्यागमन कानुन रहेको विभागले जनाएको थियो।

अध्यागमन विभागको त्यो निर्णय बदर गर्दै उनले आफ्नो देश फर्कन चाहेमा पठाइदिन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको हो। नेदरल्यान्ड्सका नागरिक अलिभेरिराले करिब १० वर्ष अघिदेखि विभिन्न समयमा नेपाल भ्रमण गरी फुटबल प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनले कास्की जिल्ला फुटबल संघ पोखरामा समेत आबद्ध भई विभिन्न विद्यालय, समुदायमा फुटबल प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेको बताएका हुन्। ‘निवेदकको थुना गैरकानुनी रहेको देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकको इच्छाअनुसार आफ्नो देशको नेपालस्थित राजदूतावासको प्रतिनिधिसमेतको व्यवस्था गरी निजको रोहबरमा कैद मुक्त गरी बसोबास भएको देशमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षी अध्यागमन विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

अध्यागमन विभाग ऐनअनुसार सजाय भएको र चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनलाई सफाइका लागि मौकासमेत दिइएन। उनले बुझ्ने भाषामा अनुवादको सुविधासमेत नदिएको बताइएको छ। ‘निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी टिप्पणी आदेशलाई सदर गरेको आधारमा कैदमा पठाउने गरी भएको निर्णय वैध मान्नसक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ मा ऐनविपरीत कार्य भएमा अध्यागमन अधिकृतले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, खानतलासी गर्ने र सर्जमिन मुचुल्का गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ। तहकिकात गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले तारेखमा राख्ने, धरौटीमा राख्ने वा जमानतमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ८ (३) मा आवश्यक परेमा सरकारी वकिलको परामर्श लिनसक्ने व्यवस्था पनि छ।  

सरकारी वकिलको कार्यालय र सरकारी वकिल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नका लागि कानुनद्वारा अख्तियार प्राप्त जिम्मेवार र दक्ष निकाय मानिन्छन्। ‘अभियोजन सम्बन्धमा विशेष ज्ञान हुने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद गरी स्वतन्त्रतामा रोक लगाउँदा सरकारी वकिलको राय लिनु कानुनी व्यवस्था मात्र नभई सामान्य समझको विषय पनि हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

निवेदकलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको थिएन। ‘न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको निर्णयसमेत नगरेकाले अध्यागमन विभागका निमित्त महानिर्देशकले टिप्पणी आदेशलाई सदर गर्नेगरी निर्णय अध्यागमन विभागबाट जारी भएको कैदी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ०१:०७ बुधबार