प्रशासनलार्इ आयोजना प्रमुखकै असहयाेग
विकास निर्माणको ठेक्का लिएर लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । योजनाको अनुगमन र कार्य प्रगतिबारे जिप्रकाले तथ्य संकलन गरिरहेको छ।
विकास निर्माणको ठेक्का लिएर लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । योजनाको अनुगमन र कार्य प्रगतिबारे जिप्रकाले तथ्य संकलन गरिरहेको छ।
मुलुकभरका आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसक्ने ठेकेदारहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारले नामावली संकलन गरिरहेका बेला बहुचर्चित मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने पहिलो काम सकिएको छ। राजधानी काठमाडौंका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडक निर्माण निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो भएबाट सरकारको काम गर्ने र गराउने क्षमता कस्तो छ भन्ने देखिएको छ।
बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि निर्माणाधीन आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीहरु आयोजनास्थलमा नगई काठमाडौंमै बसिरहेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक महिनाभित्र उनीहरुलाई काठमाडौं छाडन निर्देशन दिएका छन्।
लगानी बोर्डले प्रदेश ४ मा ठूला लगानीका मुख्य चारवटा आयोजना पहिचान गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर उचित वातावरण बनाउने हो भने ती आयोजना पूरा गर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा १ नम्बर प्रदेशको जोगबनी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थल, तमोर तथा कन्काई जलविद्युत् आयोजना तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधिन रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजनाको मुहान क्षेत्र अतिक्रमण कार्य झन तिब्र बनेको छ। आयोजनाबाट मुआब्जा बुझेका व्यक्तिहरुले नै अतिक्रमण गरिरहेका छन्।
रामप्रसाद श्रेष्ठ २०३८ सालमा नवलपरासीबाट काठमाडौं आउँदा धोबीखोलाको दुवै किनार धेरै ठाउँमा झाडीले ढाकेको थियो। बर्खायाममा धोबीखोलाको पानी आसपासको बस्तीतिर पनि पस्थ्यो। श्रेष्ठ ओभरसियर भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरे। उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको १२ वर्षपछि २०५० सालमा धोबीखोलाको दुवै किनारमा सडक बनाउने परिकल्पना गरियो। तिनै श्रेष्ठ सोही योजनाको इन्जिनियर हुँदै आयोजना प्रमुख बनेर अवकाश पाएको पनि अहिले दुई वर्ष भयो। आयोजनाको काम भने अझै सकिएको छैन।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बरस्थित् याम्बालिङ् खोलामा ७.२७ मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनको लागि चाइनिज कम्पनी जोङदिङ इन्टरनेशनल ईन्जिनियरिङ्ग लिमिटेडले लगानी गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको सिमामा पर्ने आठ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सुरुङ निर्माणको तयारी गरिएको छ ।
खोटाङको हलेसी क्षेत्रमा दूधकोसीको पानी निकाल्न थालिएको खोटाङ बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजनामा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती देखिएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हलेसी रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका वडा नं. ७ मा दूधकोसीको पानी लिफ्ट गर्न सुरु गरिएको झन्डै एक अर्बको आयोजनाको ठेक्का दिवा महादेव–खिम्ती जेभीले पाएको छ।
रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाले मंगलबार ९८ वटा कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ। कोरिया इनर्जीले उपलब्ध गराएको कम्प्युटर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिबो सकले कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेका हुन्।
रसुवामा निर्माणाधिन २१६ मेगावट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाले मंगलबार ९८ वटा कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ।
जुरे पहिरो, विनासकारी भूकम्प र भोटकोसी बाढीबाट लगातार क्षति बेहोर्दै आएको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन अझै डेढ वर्ष लाग्ने भएको छ।
जुरे पहिरो, बिनासकारी भूकम्प र भोटकोसी बाढीबाट लगातार क्षति बेहोर्दै आएको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन अझै डेढ वर्ष लाग्ने भएको छ।
भारतीय लगानीमा रौतहटमा सञ्चालन भएका सबै ठूला आयोजनाको काम अधुरै रहेको छ। भारतीय दूताबासमार्फत निर्माण हुने ठूला संरचनाको काम अधुरै रहेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनको समयमा अधुरा आयोजनाहरु पूरा गर्नेबारे सम्बोधन हुने विश्वास स्थानीयबासीको रहेको छ।