अदालतले माग्यो कुलमान नियुक्ति फाइल
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्वसँगै सार्कको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले पनि अफगानिस्तान संकटका बारेमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तरसरोकारवाला मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने र संसद् पूरा अवधि टिकाउनुसँग सम्बन्धित रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका एक नेताको छ। भन्नेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भने पनि यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर नपार्ने बुझाइ अध्यादेश पक्षधर नेताहरूको छ।
बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी सन् २०१८ को मार्चमा वार्ताबाट नेपाल सरकारले समस्या टुंगाउने सहमति भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
नेपालको न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासको बारेमा एकै ठाउँमा जानकारी गराउन सकिने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको छ।
‘आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी सुनुवाइ गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएकाले तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। शाक्यको रिटमा गत साउन २५ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई उक्त पदमा काम गर्न दिने आदेश माग गरेका छन्।
संसद्ले यसपटकको अधिवेशनमा कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गत काम अघि बढाउन नसके पनि यसअघि बिग्रिएको सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सफल देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज उक्त पातलो प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन छ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउनको लागि खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने जेष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घर–घरमा पुगेर खोप दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ।
कूल ४ सय ५२ थान मुद्दामध्ये ३ सय १३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। १ सय ३९ थान मुद्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी आएको छ।