सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज उक्त पातलो प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन छ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
“आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८/४/१ देखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस पूर्वसमेत विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक आदेश भएको समेत देखिएकाले बजेट व्यहोरामा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा ती निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नू।”
वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी भएको हो। आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका सहभागितामा आदेश प्राप्त भएका मितिले १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीबारे कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ।
उक्त कार्ययोजनाको एकप्रति लिखित जवाफ साथ संलग्न गरी यस अदालतमा समेत पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात् यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ औँ दिनबाट प्लाष्टिक झोला ४० माइक्रोनभन्दा पातलोको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६० को उल्लिखित प्रावधान देशभर लागू गर्नू।”
आदेशमा कार्ययोजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनचेतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार गर्नू र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्ययोजना बमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नू भनिएको छ।
उक्त संयन्त्रले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा यस अदालतमा पेस गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले सो प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासाका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेशमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ १५:१३ आइतबार
