बागलुङ आलु खेतीका लागि उर्वर भएकाले कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्षदेखि क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ। ज्ञान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेर किसानलाई आलुको बिउ वितरण गरिरहेको छ।
केही दिनपहिले प्रवीणसहित आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विन्ती गरे–कृपया हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा लिन पाउने कानुन ल्याइदिनुहोस्। अनि दाहालको उत्तर थियो–अहिले संसद् बन्द छ, खुल्नेबित्तिकै विधेयक अघि बढाउने छौँ।
गाउँमा बस्ने बजार झर्ने र विदेश जाने क्रम बढेपछि बागलुङका ग्रामीण क्षेत्र सुनसान बन्दै गएका छन् ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२, ज्यामरुककोटमा माटो परीक्षण गर्दा ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा अम्लीयपन देखिएको छ।
गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाक्दै गएको छ। दिनप्रति दिन गाउँ छोड्नेको संख्या बढ्दै छ।
चामे गाउँपालिका–२ थानचोकका किसान निर्मला गुरुङले मनाङमा आलु, गहुँ, फापर, करु, उवा लगायतका रैथाने बाली गर्दै आएको बताउँछिन्। “मनाङमा पुर्खौँदेखि गरिँदै आएको खेती नै हाल पनि गरिरहेका छौँ, यहाँको वातावरणमा यही बालीको उत्पादन राम्रो हुन्छ, यसको संरक्षण हुनुपर्छ, कृषि कर्मलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको छ”, गुरुङले भनिन्।
राम्रो उब्जाउशिल जमिन भए पनि खेती लगाएर स्याहार्नै नपाएपछि पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–१ सगाहा क्षेत्रका स्थानीय चिन्तित छन्। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको यहाँका खेतीयोग्य जमिन बाँदर आतङ्कले बाँझिन पुगेका छन्।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र (आवासीय) भएको विवरण तयार पारी भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागमा पठाएको छ।
लाहुरेहरुको जिल्लाका रूपमा परिचित म्याग्दीबाट श्रमका लागि विदेशिने बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ।
'बूढापाकाले जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी जानुपर्छ भन्ने गर्थे, अहिले गाउँमा कसैको विवाह भयो भने कसैको मृत्यु भयो भने जन्ती र मलामी पनि पाइँदैनन्', थापाले भने, 'सबैलाई सुविधा चाहिन्छ, गाउँमा भन्दा सहरमै राम्रो सुविधा भएर होला मान्छेहरु गाउँ छोड्दै जाँदै गरे, यहाँ भएका घर पूरै भत्किन थालिसकेका छन्।'
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरले खोलाको प्राकृतिक निकास थुन्दा बाँकेको ढकेरीमा खेतीयोग्य जमिनको तीव्र रूपले कटान भएको छ।
भूमि स्रोत र यसको उचित व्यवस्थापनविना दिगो विकासका लक्ष्य चुम्न नसकिने विश्व स्वीकारोक्ति आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
रौतहटका मुख्य नदीहरुमा आएको बाढीले जिल्लाको तल्लो भागमा खेतीयोग्य जमिनलाई डुबानमा पारेको छ।
राप्ती नदीले कटान तीव्र पारेपछि बाँके, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ कचनापुरका लालबिहारी थारु चिन्तामा छन् । वर्षभरीको खर्च धान्ने खेतबारी नै नरहेपछि उनलाई चिन्ता बढेको हो ।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाउने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घडेरी र प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।
