गुणस्तर शिक्षा, छात्रवृत्ति र कामको अवसर नै क्यानडाको आकर्षण
उच्च शिक्षाका लागि क्यानडा जान के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनी परामर्श लिन आउने विद्यार्थी संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको शैक्षिक परामर्शदाता बताउँछन्।
उच्च शिक्षाका लागि क्यानडा जान के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनी परामर्श लिन आउने विद्यार्थी संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको शैक्षिक परामर्शदाता बताउँछन्।
खोटाङमा दूधकोसीको पानी गाउँमा वितरण गर्ने प्रयासस्वरुप सुरु गरिएको बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम गुणस्तरहीन पाइएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ७ वडाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सुरु गरिएको करोडौंको आयोजनाको वितरण लाइनतर्फको काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो। नगरप्रमुख इवन राई नेतृत्वको टोलीले माघ २४ गते गरेको अनुगमनका क्रममा वितरण लाइनअन्तर्गत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारमा निर्माणाधीन ७० हजार लिटर क्षमताको आरभिटी ट्यांकीको जग निर्माणलगायतका काममा त्रुटि भेटेको छ।
अघिल्लो वर्ष दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको धेरै खपत हुने सिजनमा दूधको गुणस्तरबारे धेरै कुराहरु सतहमा आए। यसबाट उपभोक्ताहरु दूध र दुग्धजन्य उत्पादनहरुको सेवनमा हच्किए। अवस्था गम्भीर देखेपछि नीति बनाउने कृषि मन्त्री स्वयं नै आक्रामक शैलीमा डेरी उद्योग अनुगमनमा निस्किए।
शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागी अमरगढी नगरपालिकाले शैक्षिक गतिबिधी लाई तिब्रता दिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर बृद्धी गर्न नगरपालिकाले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ।
साँफेबगरबाट चौरपाटी गाउँपालिकातर्फ लैजाँदै गरेको रु दुई लाख मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन मदिरा चौखुट्टे प्रहरीले बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। माघ १८ गते बेलुका साँफेबगरबाट चौखुट्टेको बाटो हुँदै चौरपाटीतर्फ लैजाँदै गरेको ३०० पेटी सौफी नामको मदिरा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
नारायणहिटीमा राजा छैनन्, बजारमा भने छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रले प्रत्येक उपभोक्तालाई राजा मान्छ। यी राजा सन्तुष्ट भएनन् भने बजारमा कोही पनि टिक्न सक्दैन। तिनलाई बजारबारे जानकार बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले मनपर्ने वस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विदेशी उद्योगबाट उत्पादित २२ उद्योगका २८ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ। विभागले भारत तथा चीनमा उत्पादित २२ उद्योगबाट उत्पादित २८ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको हो। आधुनिक सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट, क्याल्कम सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट, राजस्थान सिलिन्डर उद्योग भारतबाट उत्पादित एलपिजी सिलिन्डर र एलपिजी भल्व, अल्ट्राटेक सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टलाई गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो।
पञ्चायत अन्त्यको संघारताका उदयपुरको जलजलेमा जापानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर ‘टेस्ट प्रोडक्सन’ गर्न थाल्यो। पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै जापानले उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। दैनिक आठ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको गैंडा सिमेन्ट उत्पादनको सुरुताका नै गुणस्तरीय साबित भयो। नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि त गैंडा ब्रान्ड दक्षिण एसियाको उच्च गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट कहलिन पुग्यो। जापानले हस्तान्तरण गरेपछि ०४९ मंसिरदेखि नेपाल सरकारको हातमा आएको उद्योगमा सुरुदेखि नै सत्ताधारी राजनीतिक दलले हालीमुहाली गर्न थाले।
बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका दैनिक उपभोक्ता खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएका छन्। उत्पादक तथा बिक्रेताको लापर्बाहीका कारण खाने तेल, घिउ, पानी, दूध, मिठाइ, चाउचाउ, दालमोठ, पिठो, मसला लगायत खाद्य वस्तु दूषित भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी न्यून गुणस्तरको दूध बेचे पाँच वर्ष जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। सरकारले दूध उत्पादक तथा बिक्रेतालाई जवाफदेही बनाउँदै उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ्य दूध उपलब्ध गराउने ध्येयले दूध मापदण्ड कार्यान्वनयमा ल्याएको छ। सबैले उपभोग गर्ने दूधको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड तोकिएको हो।
पछिल्लो दुई वर्षयता लगातार सुधार हुँदै आएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि)ले उत्पादनमा अर्को कीर्तिमान स्थापित गरेको छ।
दुर्गम पहाडी जिल्ला रोल्पामा विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला राज्यस्तरबाट विकासका कुनै योजना पुगेनन्। पुगेका पनि सदरमुकाम आसपासमै सीमित भए। राज्यका विरुद्ध युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीले राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने र विकासको लहर ल्याउने भन्दै रोल्पालीलाई ललिपप बाँड्यो।
विपी राजमार्गका होटलमा ताजा र गुणस्तरिय खाना पाउँन मुस्किल पर्न थालेको छ। ट्रयाक सडक हुँदासम्म गुणस्तरिय मिठो खाना पाइने यहि राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै खुलेका होटलले खानाको गुणस्तरमा भन्दा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि यात्रुका लागि गुणस्तरिय खाना खुवाउने होटलको अभाव देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अब्बल स्कुल बनाउने प्रधानाध्यापकलाई कमजोर सरकारी स्कुलमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफूले पठनपाठन गराउँदै आएका स्कुलमा आफ्ना नानी पढाउन थालेपछि स्कुलको पठनपाठन, सरसफाई, शैक्षिक वातावरण तथा अनुसानसमा सुधार हुन थालेको छ।