रोल्पा - दुर्गम पहाडी जिल्ला रोल्पामा विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला राज्यस्तरबाट विकासका कुनै योजना पुगेनन्। पुगेका पनि सदरमुकाम आसपासमै सीमित भए। राज्यका विरुद्ध युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीले राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने र विकासको लहर ल्याउने भन्दै रोल्पालीलाई ललिपप बाँड्यो। तत्कालीन माओवादीले ‘बुर्जुवा शिक्षा’ आवश्यक नभएको भन्दै विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका हातमा बन्दुक थमाइदियो। सशस्त्र द्वन्द्व टुंगिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ। हिजोको विद्रोही माओवादी अहिले सत्तामा छ तर उसले विरोध गर्दै आएको ‘बुर्जुवा शिक्षा’ कायमै छ। शिक्षामा आवश्यक सुधार हुन नसक्दा यहाँको शैक्षिक स्तर अत्यन्त नाजुक बन्न पुगेको छ।

यहाँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी प्रशस्त छन् तर पढाउने शिक्षक पर्याप्त छैनन्। विद्यालयछेउका स्थानीय तहमा कोठाभरि जनप्रतिनिधि बस्छन् तर सामुदायिक विद्यालय भने शिक्षकको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन्। शिक्षक अभाव देखेभोगेका जनप्रतिनिधि यो विषयमा खासै छलफल गर्दैनन्। कारण एउटै हो, अधिकांश जनप्रतिनिधिका सन्तान बाहिरी जिल्ला वा छेउछाउका निजी विद्यालयमा पढ्दै छन्। जनप्रतिनिधिले मासिक लतबभत्ता बुझिरहँदा स्थानीय सर्वसाधारण भने शिक्षकलाई खुवाउने तलबको जोहो गरिरहेका हुन्छन्।

कक्षाकोठामा शिक्षक अभाव हुनु, हरेक वर्ष विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुँदै जानु, शैक्षिक नतिजा खस्कँदै जानु रोल्पाको नियतिजस्तै बनेको छ। तल्लो तहको जस्तै कक्षा ११ र १२ को अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिलाई यसबारे कुनै चासो छैन।

सयजनालाई वार्षिक रूपमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने योजना अगाडि सारेको रोल्पा नगरपालिका विद्यार्थीको कमजोर शैक्षिक अवस्थाका कारण सफल हुन सकेको छैन। विभिन्न प्राविधिक कक्षाको प्रवेश परीक्षामै उनीहरू सफल नभएपछि नगरपालिकाले गत सालजस्तै अहिले पनि कोटाअनुसार पढाउन सकेन। ‘पोहोर पनि आवेदन दिएकामध्ये करिब ५० प्रतिशतले मात्रै नाम निकाले, अहिले पनि त्यस्तै भयो,’ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले भने, ‘सयजनालाई निःशुल्क पढाउने भनिए पनि ६० जनालाई मात्रै पढाउँदै छौं।’ जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय सरकार प्रमुख आफ्नो तहको शैक्षिक अवस्थाप्रति सन्तुष्ट पनि छैनन्, सुधारका लागि कुनै योजना पनि ल्याउँदैनन्। ‘हाम्रो शैक्षिक अवस्थाप्रति म सन्तुष्ट छैन। शिक्षक अभाव रहेको स्थानमा हामी दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउने विषयमा बजेट मौन छ। यसमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’ नगर प्रमुख केसीले थपे, ‘अहिले गुरुयोजना तयार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत बनाउँदै छाैं। उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, शैक्षिक मेला गरिरहेका छाैं। जनताबाट विकास बजेट काटेर शिक्षामा लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने हामी तयार छाैं।’

स्थानीय तहमा शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुनेगरी केही गरिएको पाइँदैन। शिक्षा सुधारबिना केही हुन सक्दैन भन्ने बुझाइ जनप्रतिनिधिमा नहुनु नै शिक्षामा चासो नपुग्नुको मूल कारण देखिन्छ। ‘हामीले स्थानीय तहमा नयाँ केही गरेका छैनाैं। माथिबाट आएको नमुना कानुनलाई पास गरेर चलाइरहेका छाैं,’ लुंग्री गाउँपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले भने। त्यसो त अन्य गाउँपालिकासँग पनि गर्व गर्नलायक शिक्षा नीति छैन। ‘पुरानै ऐननियममा टेकेर शिक्षा नियमावली बनाएका छौं तर दरबन्दीका विषयमा केही गरिएको छैन,’ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढाले भने, ‘शिक्षकको असाध्यै अभाव छ। शिक्षा सुधारका लागि थप केही गर्नुपर्ने सोचमा छौं।’

शिक्षक अभावका कारण शैक्षिक अवस्था खस्केको भन्दै गंगादेव र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले तलब खुवाउन भन्दै केही बजेट छुट्ट्याएका छन्। तर उनीहरूसँग पनि दीर्घकालीन समाधान गर्ने खालका कुनै योजना छैनन्। ‘केही बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएका छौं। शिक्षा नीतिचाहिँ नमुना कानुनलाई आधार बनाएर तयार गरेका हौं,’ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले भने, ‘शिक्षकको चरम अभाव छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन भन्दै केही बजेट छुट्ट्याएका छौं।’

आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था कमजोर देखेको रोल्पा नगरपालिकाले गत वर्ष कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा नगरस्तमा गराएको थियो। सामुदायिक विद्यालयतर्फका २१ विद्यालयमध्ये १५ विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा करिबकरिब शून्य आयो। निजी विद्यालयको नतिजा पनि लाजमर्दो नै देखियो। वार्षिक परीक्षा दिएका जम्मा सात सय ७४ विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयका जम्मा २६ जना मात्र उत्तीर्ण भए। यही नतिजाअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा ९ मा ‘कक्षाकोठा’ खाली हुने भएपछि नगरपालिकाले प्रतिविद्यार्थी ७० अंकसम्म थपेर उत्तीर्ण भन्दै कक्षा बढाइदिएको हो।

त्यसो त त्रिवेणी गाउँपालिकाको पनि कक्षा ८ को नतिजा उस्तै आएको थियो। उक्त गाउँपालिकामा रहेका २१ विद्यालयमध्ये १० विद्यालयको नतिजा शून्य रहेको थियो। गाउँपालिकाभरिका कक्षा ८ का ६ सय ८१ विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिएकोमा ४२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। बाँकी २ सय ९१ विद्यार्थीलाई नम्बर थपेर उत्तीर्ण गराइएको थियो। यो सबैको मुख्य कारण विद्यालयमा शिक्षक अभाव नै हो।

कक्षाकोठामा शिक्षक अभाव हुनु, हरेक वर्ष विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुँदै जानु, शैक्षिक नतिजा खस्कँदै जानु रोल्पाको नियति बनेको छ। तल्लो तहको जस्तै कक्षा ११ र १२ को अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिलाई त्यसबारे कुनै चासो छैन। यसरी विद्यालयस्तरको शैक्षिक अवस्था खस्किरहँदा जिल्लामा रहेका क्याम्पसका कक्षाकोठासमेत खाली रहने गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको एक मात्र जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा कक्षामा एक/दुईजनाभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन्। जिल्लामा करिब ६० प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन। दरबन्दी नभएपछि समुदायले वार्षिक रूपमा करोडौं रकम चन्दास्वरूप उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपरिरहेको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०१:५५ सोमबार