प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : अख्तियारले छानबिन थाल्यो
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भारतलाई हतियार खरिद बक्यौता चुक्ता गर्न ठोस धारणा बनाइने
नेपाली सेनाले हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे ठोस निर्णय गर्ने जिम्मा तीन मन्त्रालयलाई दिने दिइने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औँ बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। बैठकमा नेपाली सेनाले भारतसँग ६० प्रतिशत अनुदानमा ४० प्रतिशत रकम बुझाउनेगरी खरिद गरिएका हतियार र सैन्य उपकरणबापतको बक्यौता तीन अर्बभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।
८० करोड तिर्नुपर्नेमा १० करोड
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइड बडी विमान खरिदमा लिएको ऋणको पुस मसान्तमा साँवा व्याज गरी तिर्नुपर्ने ८० करोड रुपैयाँ किस्तामध्ये १० करोड मात्र बुझाएको छ। निगमले वाइड बडी जहाजलाई योजनाअनुसार उडाउन नसकेपछि आम्दानी नहुँदा किस्ताको ७० करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेको हो।
वाइड बडी जाँचबुझ आयोग बेखबर
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानका विषयमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग बेखबर बनेको छ। आयोग बनाएको दुई साता बित्दा पनि काम थाल्नु त परैको कुरा, आयोगमा रहेको सदस्यलाई औपचारिक जानकारीसमेत दिइएको छैन।
स्थानीय तहको खरिदार मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने
स्थानीय तहमा भर्ना हुने खरिदार संघको मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने गरी सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाअन्तगर्त भर्ना भएका कर्मचारी संघमा जान सक्ने व्यवस्थासहित प्रशासनन कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो।
प्रदेश ५ : गाडी खरिद प्रकरणमा लेखाले थप छानबिन गर्ने
प्रदेश ५ मा यतिखेर प्रदेशसभा र मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडी विषय निकै चर्चामा छ। चिया पसलदेखि संसद्सम्म गाडीकै चर्चा भइहेको छ। संघीय सरकारमा बाइबडि विमान खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक घोटाला जस्तै प्रदेश ५ मा टाटा कम्पनीको स्ट्रोम सफारीको चर्चा भएको हो।
वाइड बडीमा गहन अध्ययनबिनै निष्कर्ष
समितिले उपसमिति बनाएर १५ दिन अध्ययन गरेपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई (हाल गृह) वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै तत्काल निलम्बन र कारबाहीको सिफारिस गर्यो। तर, त्यसको तीन दिनपछि समितिमा थप छलफल गर्दा सचिव राईको संलग्नता देखिएन।
प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुन: सूचना किन भएन ?
१० दिन लगाएर अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गाडी खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुन: सूचना प्रकाशन किन नगरेको भनेर प्रश्न उठाएको छ।
एक्ला खरिदारले थामेका छन् सिंगो कार्यालय
दरबन्दी नहुँदा पनि कतिपय कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएर काठमाडौंका कार्यालयहरूमा सरुवा हुन चाहन्छन्। कुनै कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा घाम तापेरै दिन बिताउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। दुर्गम जिल्लाको स्थिति भने उल्टो छ। कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जानै नपरोस् भनेर पछि हट्छन्।
सेनाको हतियार खरिद अन्योलमा
सरकारले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अमेरिकासँग जी टु जी प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि ‘भुक्तानी विधि’ का कारण उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले सेनाका लागि अमेरिकामा निर्मित एम–१६ सिरिजको हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
प्रदेशसभा मै छन १७ गाडी
प्रदेशसभाले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को बजेटमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्टयायो। यसको कारण थियो –‘ धेरै गाडी पनि चाहिन्न, महंगो पनि आवश्यक पर्दैन।’ तर यो बजेटले प्रदेशसभाकै कर्मचारीका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न पनि नपुग्ने भयो। ४ वटा विषयगत समिति बढेर ७ वटामा पुग्यो।
६१ करोड कर छलीमा अख्तियार मौन
नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ।
दाहालले बोलपत्र अाह्वान गरे, अोलीले जहाज ल्याए, मेरो दोष छैन: देउवा
देउवाले भने, 'पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा जहाज किन्न बोलपत्र अाह्वान भएको र अोली प्रधानमन्त्री हुँदा जहाज खरिद भएको हो।'
प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : सार्वजनिक लेखाले कागजपत्र मगायो
प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीको मूल्यमा फरक देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीमा लाखौंको अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो।