रुपन्देही - १० दिन लगाएर अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गाडी खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुन: सूचना प्रकाशन किन नगरेको भनेर प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ का विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीको मूल्य बजारमूल्य भन्दा बढि र फरक फरक पाइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले गाडी खरिदका बिषयमा छानबिन गर्न पुस २७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। लेखा समितिका सदस्य कुल प्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले आईतबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहुँदा पुन: सूचना किन जारी गरिएन भनेर प्रश्न उब्जाएको छ।
गाडी खरिदमा अनियमितता भए नभएको स्पष्ट किटान नगरेपनि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ। उपसमितिले प्रारम्भिक भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १३ वटा बुँदामा अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरेर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ प्रक्रियामुखी, झन्झटिलो र चलखेल हुने भएकाले सुधार गर्न समितिले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘सवारी साधनहरु व्यापारका बस्तुहरु भएकाले नियम कानुन भित्र पनि मोलतोलको सौदाबाजी गरि कसरी बढि भन्दा बढि पक्षलाई लाभान्वित गर्ने भन्ने तर्फ पनि सम्बन्धित खरिदकर्ताहरुको ध्यान जान जरुरी हुन्छ। यस सम्बन्धमा भए गरेका प्रयासहरु के-के थिए सम्बन्धित खरिदकर्ताबाट बुझ्नु जरुरी देखियो।’
यसैगरि उपसमितिले कृषि मन्त्रालय र प्रदेशसभाले एकै प्रकृतिको गाडि खरिद गर्दा मूल्य फरक-फरक भएकोप्रति चासो देखाएको छ। तर, यी सबै बिषयमा पर्याप्त कागजपत्र र प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अधुरो र अपुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उपसमितिका संयोजक कुल प्रसाद पोखरेलले भने कानुनी प्रक्रिया ठिकै देखिएपनि नियत ठिक नभएको बताए। ‘गाडी खरिदमा कानुनी प्रक्रिया ठिकै देखिन्छ तर नियतमा खोट छ’ उनले भने, ‘यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक छ।’ प्रतिवेदनमा ‘खरिदमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुन: सूचना जारी गर्न नसक्नुमा खरिदकर्ता (मन्त्रालय र प्रदेशसभा) लाई वैधानिक वा अरु कुनै कठिनाई के थियो यसमा प्रष्ट हुन जरुरी देखियो’ भनिएको छ।
उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गर्न भने सकेको छैन। पुस २७ गते देखि माघ ५ गतेसम्म अध्ययनकै लागि समय पाएपनि समितिले पूरै कागजपत्र पनि संकलन गर्न सकेन। गाडी खरिद गरिएका कम्पनीले समेत पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसकेको र प्राविधिक अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ। उसले गाडी खरिदमा कमजोरी देखिए पनि पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेकाले थप सदस्य र समय माग गरेको हो। उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रष्ट हुन जरुरी देखियो भन्दै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ। उपसमितिले पत्रिकामा आएका समाचार र उपलब्ध कागजपत्र संकलन गरेर मात्रै अध्ययन गरेकाले गहिरो प्रतिवेदन आउन नसकेको एक सदस्यले नागरिकलाई बताए। उनका अनुसार प्राविधिक रुपमा कहाँ कसरी कमजोरी भयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ। उपसमितिले प्राविधिक जनशक्ति र गाडीका बिषयमा जानकार विज्ञसँग बुझेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमै निष्कर्ष निकालेको छ। टाटा स्ट्रोम गाडी भारतमा असफल भएको तथा यो पहाडी भेगमा समेत सञ्चालन गर्न प्राविधिक रुपमा कमजोर भएको बारेमा पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रदेशसभामा ११ र कृषि, भौतिक, सामाजिक र पर्यटन मन्त्रालयमा ४ गरि १५ वटा टाटाको स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको छ। यो गाडीलाई मन्त्रालय र प्रदेशसभाले झन्डै प्रति गाडी साढे ४ लाख मूल्य बढिमा खरिद गरेका छन। विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाले ४३ थान गाडी खरिद गर्दा अधिकांशमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.ली र अग्नि इनकम प्रालिले गाडि विक्रि गरेका छन्। यसमा सिप्रदीले विक्रि गरेको टाटा स्ट्रोमको गाडी प्रदेशसभा, मन्त्रालयमा फरक फरक मूल्य विक्रि गरेको छ। प्रदेशसभाले सबै भन्दा धेरै ११ वटा टाटाको स्ट्रोम सफारी खरिद गरेको छ।
प्रदेशसभाले प्रति गाडी ७१ लाख ९४ हजार मूल्यमा खरिद गरेको छ। यहि गाडीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने टाटाको स्ट्रोमलाई ७२ लाख ४२ हजार मूल्यमा खरिद गरेको हो। मन्त्रालय बीचमै अलग-अलग मूल्यमा खरिद गरिएकाले लेखा समितिको उपसमितिले एउटै गाडीको बजार मूल्य एउटा, मन्त्रालयमा अर्को र प्रदेशसभामा अर्को मूल्य कायम किन भयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभा, विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले ४३ थान चारपाङग्रे सवारी साधन खरिद गरेको छ। गाडी खरिदमा २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार मूल्य खर्च गरिएकाे छ।
उपसमितिमा तीन सदस्य थप
गाडी खरिदमा मूल्य फरक भएको समाचार प्रकाशन भएपछि पुस २७ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चार पाङ्ग्रे गाडी खरिदमा देखिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
लेखा समितिका सभापति डिल्लि बहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सत्तापक्षकै सांसद कुल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जसको सदस्यमा कांग्रेसका सांसद बैजनाथ कलवार र राजपा नेपाल सांसद कल्पना पाण्डे सदस्य थिए। आइतबार बसेको बैठकले भने अध्ययनलाई मूर्त रुप दिनका लागि थप तीन सदस्य थप गरेकाे छ। उप–समितिको माग अनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि नेकपाका तर्फबाट सांसद रेवतीरमण शर्मा, गीता थापा र नेपाली कांग्रेसका सांसद बसिउद्दिन खानलाई थप समितामा थप गरेकाे हाे।
प्रकाशित: ६ माघ २०७५ १३:३४ आइतबार
