इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले साढे १८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततामा वहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमवार विहान बसेको समितिको बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीसहित पूर्व मन्त्रीहरु जीवन शाही र जितेन्द्र देवमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। सोमवार विहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्तान तिरेको बताए। ‘मैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिएको निगमको ९ अर्ब जोखिममा पथ्र्यो’, अधिकारीले भने।
प्रदेशसभा सचिवालयले संसद् पदाधिकारीका लागि आठ करोड रुपैयाँमा १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ। सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न विषयगत समितिका सभापति तथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकका लागि गाडी खरिद गरिएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारलाई कालोमोसो दलिएको छ। वाइड वडी खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले शुक्रवार कंसाकारलाई उनकै कार्यकक्षमा कालोमोसो दलेको हो।
वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठक विना निर्णय टुंगिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक लेखा समितिमा आज पेस गरेको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तरगतको छानविन उपसमितिले आज समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेपालले भारतसँग दुईवटा रेल किन्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले रेल खरिदका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै जनवरी १० (पुस २६ गते) दुई देशबीच खरिदको सम्झौता हुने जानकारी दिए।
मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइड बडी जहाज बेच्न एक घन्टाको लागि बिचौलिया कम्पनी खडा गरेको पाइएको छ। जहाज खरिदमा अनियमितता भएको चर्चा चल्न थालेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको छानबिनले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो।
स्थानीय तहहरुले पुँजीगत बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेको आरोप लागिरहेका बेला महाकुलुङ गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिदक लागि विनियोजित रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित ६२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग परामर्श लिएर रकम भुक्तानी गरेको बताए पनि महालेखा कार्यालयले मन्त्री अधिकारीले परामर्श नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिदमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेरै रकम भुक्तानी गरेको बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अबको दुई वर्षभित्रमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई साझेदारको व्यवस्थासहित सबैले आशा जगाउने गरी ठीक बाटोमा हिँडाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
