काठमाडौं– नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तरगतको छानविन उपसमितिले आज समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समिति सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, हालका गृह सचिव प्रेम बहादुर राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्व पर्यटन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेश्वर न्यौपाने र अवकाशप्राप्त पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसमेतलाई दोषी करार गरेको छ। निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस सहित ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिले तत्कालीन पर्यटमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र जीवनकुमार शाही तथा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई संसदीय समितिमै झुट बोलेको र जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कारण वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको समेत मिलेमतो हुनसक्ने उपसमितिको ठहर छ । पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै उपसमितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण कारवाहीको सिफारिस गरेको छ।
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको उपसमितिको निश्कर्ष छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया मिचेर समितिले पाएको छ। वाइडबडी अनियमितताबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले केसीको गत मंसिर २६ गते ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्रेम आले, कृष्णलाल महर्जन, प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा रहेका छन्।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०६:५० बुधबार
