काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिदमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेरै रकम भुक्तानी गरेको बताएका छन्। २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो किस्ता आठ अर्ब रुपैयाँ पठाएपछि महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले जहाज खरिद कानुनविपरीत भएको सार्वजनिक गरेको थियो।

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनपछि थप किस्ता महालेखासँग छलफल गरेरै भुक्तानी गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए। तीनपटक गरेर २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि पहिलो वाइड बडी असार र दोस्रो साउनमा आइसकेका छन्। जहाज आएसँगै अनियमितताको चर्चा चलेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गरिरहेका छन्। सोही क्रममा मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा सहभागी सांसदले अनियमिता भएको सार्वजनिक भएपछि अध्ययनबिनै भुक्तानी किन गरेको भनी मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्री अधिकारीले उपसमिति सदस्यलाई स्पष्टीकरण दिने क्रममा महालेखापरीक्षकसँग छलफल गरेरै भुक्तानी गरेको दाबी गरेका हुन्। ‘पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा थप किस्ता भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मलाई पनि अन्योल भएको थियो,’ उनले भने, ‘महालेखापरीक्षकसँग परामर्श लिएर भुक्तानी गरिएको हो।’ वाइड बडी जहाज खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि छलफल गर्दा ठीक छ भनेपछि भुक्तानी गरिएको उनले दाबी गरे। ऋणदाताले समेत जहाजको अवस्था हेरेकाले आफूले त्यसमा शंका नगरेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।

उपसमिति संयोजक तथा सदस्यहरुले बैठकमा सहमति अनुसारको जहाज खरिद नगरेको, जहाज कम क्षमताको भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको लगायत प्रश्न सोधेका थिए। मन्त्री अधिकारीले भने जहाज खरिदमा आफ्नो संलग्नता नभएको र आफूले दुई किस्ता रकम मात्रै भुक्तानी गरेको भन्दै जहाज खरिदको क्रममा दोषी भेटिएमा कसैलाई पनि कारबाहीबाट उम्कन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जहाज खरिद गर्दा ६ अर्ब घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ। काँग्रेस सांसद् राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा लेखा समतिले उपसमिति बनाएर यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। उपसमितिले यसअघिका पर्यटनमन्त्रीहरु जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीसँग समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसैगरी, ऋणदाता, जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा सरोकारवाला निकायसँग पनि स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक–दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको खण्डमा समितिले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०३:२१ बुधबार