अर्थ समितिले डाक्यो गभर्नर
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विभिन्न चलखेल गरी सुपारी आयात—निर्यातको बाधा फुकाउने काममा समितिलाई अल्मल्याउने काम भइरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
दिउँसो ४ बजे बोलाइएको संयुक्त बैठकमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त सम्बोधन तयारीबारे संसद् सचिवालयसँग जानकारी लिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बस्ने बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ । सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
चालु संसद् अधिवेशन वैशाख २४ गते सुरु भएको थियो । यसअधिमा शुक्रबारसम्ममा ६५ वटा बैठक बस्दैछन् । यसअवधिमा प्रतिनिधिस भामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी नौवटा र राष्ट्रिय सभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्।
सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।
