संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ । गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन असोज मसान्तमा अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको स्थगित भएको नेपाल भ्रमण पुनः हुने भएपछि अधिवेशन जारी राखिएको थियो । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि दुवै सभाको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ ।  

प्रतिनिधि सभाको बिहान ११ बजे बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । बिहीबार बिहान नौ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सम्भावना भएको स्रोतले बतायो । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।  

असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र आर्थिक विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, असारबाट कात्तिकसम्मको अवधिमा चार महिना चाडपर्व बाहेकका समयमा विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । तर सरकारले कानुन निर्माणमा खासै चासो नदिएको समितिमा विधेयकमाथिको सुस्तता र नयाँ विधेयकको न्यून दर्ता भएका कुराबाटै देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन (संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०) मा करिब १८० कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा ३९ कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संसद्ले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने सांसदहरू बेकामे भएपछि धेरैपटक गृह जिल्ला मात्र गइरहने गरेको पाइएको छ । 

उनीहरूले सदनको बैठकमा पनि बन्नैपर्ने कानुन बनाउन नखोजेको विषयमा बुलन्द आवाज पनि उठाएनन् । सत्तापक्षका सांसद सरकारको ढाकछोपमै लागेको देखियो भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि कानुन निर्माणलाई गम्भीर मुद्दाको विषय नबनाएको विष्लेषण छ ।  

धेरै वर्षदेखि न्याय नपाएका पीडितलाई पीडामा मलहम लगाउने व्यवस्था गरेर पारित गर्नुपर्ने अर्थात पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारित गर्नुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अझै विचाराधीन छ । 

कानुन नहुँदा पीडितहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ । यो विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकले सहमति गरी समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो । विधेयकमा नमिलेका विषयमा बुधबारसम्म सहमति भएको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा सन्देश पठाएर अधिवेशन अन्त्य गरेमा अब बोलाइने अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाले काम सुरु गर्ने बाटो बन्न सक्ने देखिन्छ । 

अन्य विधेयक पनि पारित गर्ने अवस्थामा छैनन् । संघीय निजामती विधेयक संसद्मा छिट्टै दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै बताए पनि दुईवटा अधिवेशन भरि नै यो विधेयक संसद्मा आएको छैन ।  

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन सदनमा पेश भए पनि यसलाई पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने कार्य भएको छैन ।  

कानुन पारित नहुने तर अधिवेशनको अवधि लम्बाइ राख्ने कार्यले पनि राम्रो सन्देश दिने गरेको छैन । सरकारले कानुन निर्माणका लागि अधिकतम पहल गरेको देखिएको छैन, पुसमा हिउँदे अधिवेशन बोलाइहाल्नुपर्ने हुन्छ, कात्तिकको पनि आधा महिना बाँकी छ, त्यसैले अब सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकाले सचिवालय त्यसको तयारीमा लागेको स्रोतले बतायो ।  

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी नौवटा र राष्ट्रियसभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्  । गत असार मसान्तमा बजेट पारित भएसँगै सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको अवस्था छ भने साउन महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषयमा करिब दुई हप्ता संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।  

गत भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका १० समिति सभापतिको निर्वाचन भएसँगै संसदीय समितिले काम अघि बढाएको थियो । यस अवधिमा भन्सार विधेयक र बैंकिङ् कसुर तथा सजाय सरकारी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) गैरसरकारी विधेयक २०८० लाई दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढेका छैनन् । विद्युत विधेयक भने असोज २६ गतेको बैठकले समितिमा पठाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक असोज २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ ।  

यीबाहेक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभएर रहेका १२ विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिबाट अघि बढेको अवस्था छैन । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको आर्थिक विधेयक मात्रै पारित गरेको छ भने, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक पारित भएका छन् ।  

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, विधायन समितिमा छ भने राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन् । यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा पठाइएको थियो । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाले माघ २३ गते पारित गरेर गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि गत चैत २७ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि वैशाखदेखि नै राज्य व्यवस्था समितिमा छ ।  

७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विचाराधीन रहेका अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि पनि छलफल नभएको सोही समितिका सदस्य बताउँछन्। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अलपत्र छन् भने केही दिनअघि विश्वविद्यालय विधेयक पनि यो समितिमा पठाइएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक बिहीबार पठाइएको छ । कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य संप्रभुता विधेयक छलफलमा छ ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० ०१:०७ बिहीबार