चामलको राजनीतिले परनिर्भर कर्णाली
‘यसपालि बिउ गतिलो नहुँदा धानको गेडा लागेन, सबै पलाटो मात्र भयो’, उनले भने, ‘हिउँदमा किन्याको सेतो चामलले परान धानियो, हामीकन त सधैं पेट पाल्नकै चिन्ता हुन्छ।’
‘यसपालि बिउ गतिलो नहुँदा धानको गेडा लागेन, सबै पलाटो मात्र भयो’, उनले भने, ‘हिउँदमा किन्याको सेतो चामलले परान धानियो, हामीकन त सधैं पेट पाल्नकै चिन्ता हुन्छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई दुई करोड ४५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
राष्ट्रपतिले अर्को शड्ढयाका बिरामीलाई भेट्दै गर्दा मेनुकाले जाजरकोट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छोरा–बुहारीको अवस्थाबारे सोधीखोजी गरिन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार शुक्रवार रातिको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी ५३ हजार घरपरिवार प्रभावित बनेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशका जनताको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सधैं अगाडि रहेकी सांसद कठायतले स्थानीय तहसँग ‘इगो’को समस्याका कारण वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको अनुभव सुनाइन्।
बैठकले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा.तोसिमा कार्की विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली लिएर भूकम्प प्रभावितको उपचारका लागि कर्णाली तर्फ गएकी छन्।
मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको कर्णाली पुल पहिरोको समेत जोखिममा छ। पुलको उत्तर पूर्वतर्फ ठूलो पहिरो गएको छ। पुलदेखी नजिकैको पहाड भासिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्गानिक (प्राङ्गारिक) प्रदेश निर्माणको थालनी गर्ने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो निजी अस्पतालबिच सम्झौता भएको छ ।एक कार्यक्रमका बिच प्रतिष्ठान जुम्ला र मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो निजी तथा आधुनिक अस्पताल सनवे मेडिकल सेन्टर बिच मंगलबार महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।
कर्णालीमा आपराधिक घटनाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। टाढाटाढाका बस्ती भएका कारण प्रहरीको पहुँच नहुँदा र पर्याप्त निगरानी नहुँदा आपराधिक घटना वृद्धि भएको हो।
कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक कालोपत्र भएको एक दशक नपुग्दै जीर्ण बनेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले वैशाख १ गतेदेखि सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियानको सुरुवात गरेको छ।
दसैँ तिहारको मौका छोपेर जथाभावी यात्रु चढाउने, भाडाँदर बढाउने लगायतका गुनासाहरू सुनिन थालेपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) भिम प्रसाद ढकालले स्थलगत रुपमा अनुगमन थालेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै सात वर्षपछि नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संचरनाहरू कर्णालीमा ल्याउन थालिएको छ। कर्णालीमा हुनुपर्ने महŒवपूर्ण प्रहरीका संरचनाहरू नेपालगञ्जमै हुँदा स्थानीयस्तरबाट विरोध सुरु भएको थियो।