कालिकोटको पलाता गाउँपालिका २ को खाडाका नन्दऋषि न्यौपानको सात रोपनी खेतमा गत वर्ष मुस्किलले एक बोरा (५० किलो) धान फल्यो। पहिले यही खेतमा उनी वार्षिक १० बोरा धान फलाउँथे। ‘यसपालि बिउ गतिलो नहुँदा धानको गेडा लागेन, सबै पलाटो मात्र भयो’, उनले भने, ‘हिउँदमा किन्याको सेतो चामलले परान धानियो, हामीकन त सधैं पेट पाल्नकै चिन्ता हुन्छ।’

लेक र घरनजिक उनको पाखो बारीमा तीन बोरा मकै, दुई बोरा कोदो, तीन बोरा आलु, पाँच बोरा फापर र ४० किलो सिमी पनि उत्पादन भएको छ, तर उनी तिनलाई खाद्यान्नका रूपमा लिँदैनन्। भन्छन्, ‘खाना भनेको त भातै हो, त्यसैले अरू अन्न बेचेर पनि चामलै किन्छौं।’

चामल ढुवानी गर्ने खच्चडलाई दानाका रूपमा मकै बेचेका न्यौपानेले रोटी खान परिवारका सदस्यले मन नगर्ने भएकाले भातको जोहो गर्नुपर्ने सुनाए । ‘पशु–बस्तु पाल्न छाडियो, गोरस (दूध, दही, मही) बिना रोटी गलाबाट छिर्दैन’, उनले भने, ‘भात पकाउन र खान पनि सजिलो भएकाले सबैको रोजाइ चामल हुने गरेको छ।’

आफ्नो खेतबारीमा फलेको रैथाने अनाज बेचेर बजारको सेतो चामल खाने उनी एक्ला होइनन्। कर्णालीवासी आयातित चामलमा निर्भर छन्। स्थानीय उत्पादनलाई खाद्यान्नका रूपमा नलिइने र बजारको सेतो चामल खरिद गर्ने प्रवृत्तिले कर्णाली भोकमरीको पर्याय बन्ने गरेको छ। गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि त चामल खरिद गर्न सहज भएको छ। ‘पहिले त चामल किन्न मान्म (सदरमुकाम) पुग्नुपथ्र्यो, अचेल गाउँमै पाइन्छ’, लार्फगाउँका धनञ्जय विश्वकर्माले भने, ‘थिर्पु बजारमा सेतो चामल फालाफाल छ, केही व्यापारीले त खच्चडबाट गाउँमै पुर्‍याउँछन्।’

सिमीसँग चामल साट्न कालिकोटको नाग्म पुगेका जुम्ला, हिमाका परिमल नेपालीलाई पनि चामलबाहेक अरू खाना खाएजस्तो लाग्दैन। उनी घरमा उब्जेको सिमी, फापर, मकै बेचेर चामल किन्छन्। मजदुरी गरेको पैसा पनि चामल किन्नमै खर्च हुन्छ । ‘चामल नपाइने बेला रोटा (रोटी) खान्थ्यौं, अचेल भात खाने बानीले रोटा त नास्ता मात्र हुन्छ’, उनले भने।

परम्परागत कृषि प्रणाली, मल र सिँचाइ अभावमा कणालीमा खाद्यान्न उत्पादन नै कम हुन्छ। त्यसमा पनि भोकमरी न्यूनीकरणका लागि सरकारले ५० को दशकदेखि ढुवानी अनुदानमा चामल पठाउने क्रम बढेपछि कर्णालीवासी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन थालेका हुन्। सरकार पनि कृषि प्रविधि सिकाउन, सिँचाइ पूर्वाधार बनाउन र मलको व्यवस्था गर्नुभन्दा सीधै चामलका बोरा पठाएर लोकप्रियता कमाउन अग्रसर छ, यसमा ठेक्कापट्टाबाट हरेक वर्ष कमिसनको खेल पनि हुन्छ, तर यसले मेहनती कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाएको छ।

हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्यामग्याल लामाका अनुसार २०४० सालसम्म कर्णालीको विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोदो, फापरको पिठो, चामल, सातु र उवालगायत खाद्यान्न जान्थ्यो । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा आफूसँग भएको खाद्यान्न सञ्चित गरी चीन पु¥याउने र उताबाट नुन, ऊन तथा भेडा–च्यांग्रा ल्याएर जीविकोपार्जन गर्थे ।

‘चार दशकमै ठूलो परिवर्तन आयो, अहिले त हुम्लावासी नै चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्नुपरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘मरुभूमिजस्तो तिब्बती पठारमा जताततै हरियाली छ, हाम्रोतिर खेती हुन छाडेपछि जमिन मरुभूमिजस्तै बनेका छन् ।’

तर राज्यले रैथाने बालीको प्रवद्र्धन छाडेर कर्णालीवासीलाई चामलका भरमा राख्न दिन थालेपछि खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ६ जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कालिकोटमा वार्षिक ११ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन, जाजरकोटमा दुई हजार ९७ मेट्रिक टन, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७ मेट्रिक टन, जुम्लामा सात हजार ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । त्यस्तै हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ मेट्रिक टन र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न बर्सेनि अपुग हुन्छ । सुर्खेत र दैलेखले आवश्यकता पूरा हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् भने सल्यानले १३ हजार नौ सय टन र रुकुम पश्चिमले चार हजार एक सय टन खाद्यान्न सञ्चित गर्छन् ।

मन्त्रालयका कृषिविज्ञ धनबहादुर कठायत माथिल्लो कर्णालीमा तुलनात्मक रूपमा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरे पनि स्थानीयवासी चामलको भर पर्दा खाद्यान्न संकट गहिरिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८९ हजार चार सय १२ छ । मन्त्रालयको तथ्यांकमा कर्णालीमा बर्सेनि १९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि ३ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा तीन लाख ३२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘कर्णालीमा सेतो चामललाई मात्र खाद्यान्न मान्ने चलन छ, यसले गर्दा बर्सेनि अन्न उत्पादन पनि घटिरहेको छ’, स्थानीय भन्छन्, ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, फापर, चिनो र कागुनोलाई खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दा परनिर्भरता घट्न सक्छ ।’

विगतमा कर्णाली खाद्यान्नमा मात्र होइन, लत्ताकपडामा पनि आत्मनिर्भर थियो । पर्याप्त पशुपालन हुने भएकाले मलको समस्या थिएन । भेडाको ऊनबाट राडीपाखी, स्वेटर, कोट र टोपी बुन्थे । कपासबाट ठिटुवाका कपडा तयार हुन्थे । ‘अहिले त यी सबै एकादेशका कथाजस्तै भए, सबै कुरामा बाहिरको भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो’, जुम्लाका प्रकाश महताराले भने । साढे ८ हजार फिट उचाइमा अवस्थित जुम्लाको छुमचौरमा मार्सी धान फल्छ तर अचेल त्यहाँका किसानले धानमा ब्लास्ट रोग लागेको भन्दै खेती घटाएका छन् ।

जुम्लाको सिँजा धान उत्पादनमा राम्रो क्षेत्र हो । पहिले यहींबाटै कर्णालीका अन्य जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले त्यहाँका स्थानीयसमेत बजारबाट सेतो  

चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

पचालझरनाका भीम आचार्य सरकारी अनुदानको चामल पाइन थालेपछि उत्पादनमा ह्रास आएको बताउँछन् । ‘उर्वर अनाज फल्ने यी क्षेत्रको अवस्थासमेत सुक्खा क्षेत्रका रूपमा परिचित पलाताको जस्तै भएको छ’, उनले भने ।

रास्कोट नगरपालिकाका पूर्वमेयर काशीचन्द्र बराल कर्णालीको भोकमरीमा पञ्चायतकालदेखि नै राजनीति हुने गरेको बताउँछन् । सरकारले भोकमरी निवारण गर्ने भन्दै अनुदानमा चामल दिने गरेको र स्थानीय राजनीतिज्ञले चामल लगेर चुनावमा भोट बढाउने गरेको उनको भनाइ छ । अनुदानको चामल र विश्व खाद्य कार्यक्रमको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम आएपछि त कृषकले मन लगाएर खेतीपाती गर्न छाडेको उनको भनाइ छ । ‘अचेल त धेरैजसोले दैनिक तीनपटक भात खान्छन्, दिउँसोको नास्ता पनि भातै हुन्छ’, उनले भने, ‘फापर, चिनो, कागुनो, कोदो कता हरायो कता ?’

कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन गाउँगाउँमा कृषि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको साटो आवश्यक कृषि औजार, उन्नत बिउ, प्रांगारिक मल र सिँचाइ व्यवस्था गरी व्यावसायिक खेतीमा कृषक जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सडक पूर्वाधारका कारण कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सेतो चामल पुग्न थाले पनि सरकारी अनुदानको चामलको माग भने घटेको छैन । कोरोना कहरपछि ढुवानी अनुदानको चामलको माग बढेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ । विगतमा माथिल्लो कर्णालीका सडक पुगेका जिल्लामा सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको चामल बिक्री नभएर मौज्दात हुन्थ्यो । गत वर्षदेखि बजार मूल्य बढेकाले सरकारी कोटाको चामलको माग बढेको छ ।

सरकारले झन्डै ६० वर्षदेखि चामल ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको छ । सुरुमा निःशुल्क दिएर जनतालाई चामल लिन बानी लगाएको सरकारले केही दशकयता ढुवानी अनुदानमा चामल बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

सुक्खा क्षेत्र धेरै भएका र पशुपालनमा कमी हुँदै गएको कर्णालीमा २०२० सालमा राजा महेन्द्र जुम्ला हुँदै रारा भ्रमणमा आएपछि स्थानीयको खाद्य समस्या बुझेर २०२४ देखि जुम्लामा जहाजबाटै चामलका बोरा खसालेर सरकारले कर्णालीमा ढुवानी अनुदानको खाद्य दिन थालेको हो ।

२०२७ जेठमा जुम्लामा खाद्य संस्थान स्थापना भयो । जुम्लाबाट ढुवानी अनुदानको चामल पु¥याउन थालेको सरकारले २०३२ सालदेखि अन्य जिल्लामा पनि चामल ढुवानी गर्न थाल्यो । ‘कर्णालीको जुम्लामा सरकारले उसिना चामल, मकै र गहुँ जहाजबाट ल्याएर प्यारासुटको माध्यमबाट सदरमुकाममा खसाल्थ्यो’, कालिकोटका तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति दीपबहादुर शाहीले भने, ‘त्यहींबाट कर्णालीमा भात्या (भात खाने) बानी बस्यो ।’

विश्व खाद्यलगायत संघसंस्थामार्फत पनि कर्णालीका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा त्यत्तिकै मात्रामा कामका लागि खाद्यान्न भनेर सहयोग गर्ने गरिएको छ, तर खाद्यान्नको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ०१:३० बिहीबार