१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

कांग्रेस सांसदले दिने भए भूकम्प पीडितलाई १५ दिनको तलब

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यले १५ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।

अगाडि बढ्यो चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाकाे अध्ययन प्रक्रिया

नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

भूकम्प पीडितलाई चिसोबाट बचाउन आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी न्यून

कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।

अबदेखि ड्युटीमा रहेका प्रहरीले मोवाइल चलाउन नपाउने

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई फोन प्रयोग नगर्न परिपत्र गरेको छ।

अधिकांश आयोजना ‘होल्ड’: ऊर्जाको ‘हब’ कर्णालीमै ऊर्जा अभाव

कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ। अहिलेसम्म उत्पादन भने लगभग १७ मेगावाट मात्रै छ।

सडक पुग्दा पनि पीडित कर्णाली: चर्को भाडादरले गिज्याउँदै गरिबी

सडक नपुगेको कर्णालीका पीडा एकातिर छन्, सडक पुगेको कर्णालीका पीडा अर्कातिर झन् गहिरा छन्।सडकमा गुड्ने सवारी साधनले असुल्ने चर्को भाडाले कर्णालीको गरिबीलाई गिज्याइरहन्छ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा हल्का हिमपातको सम्भावना

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।

कर्णालीमा अबदेखि क्यूआर कोडबाट उजुरी

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेका छन्।

जाजरकोटमा मनोपरामर्श शिक्षा दिंदै कर्णाली प्रतिष्ठान

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले मनोपरामर्श र जनस्वास्थ्य शिक्षा दिन थालेको छ।

प्रदेश अस्पतालबाट २४ घाइते ‘डिस्चार्ज’, अन्यको अवस्था सामान्य

भूकम्पमा परी घाइते भइ कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराइरहेका २४ जना ‘डिस्चार्ज’ भएका छन्।

विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्