‘पैसा र पावर हुने छुट्छन्, नहुने जेलमै कोचिन्छन्’
इलाम कारागारका कैदी–बन्दीले एउटै अपराधमा संलग्नलाई दुईखाले सजाय भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लामै राख्न माग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थानमा राख्न माग गरिएको छ।
वडासम्मै मानवअधिकार संरक्षक संयन्त्र र डेस्क स्थापना गर्न माग
मानवअधिकार रक्षकहरुले वडासम्मै मानव अधिकार संरक्षक संयन्त्र र डेस्क स्थापना गर्न माग गरेका छन्। मानवअधिकार रक्षकहरुको पोखरामा दुुई दिनसम्म चलेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि वडासम्मै मानव अधिकार संरक्षक संयन्त्र र डेस्क स्थापना गर्ने लगायतका १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।
‘सत्ता र शक्तिबाट मानवअधिकार रक्षकलाई थ्रेट छ’
मानवअधिकार रक्षकहरुले सत्ता र शक्तिबाट थ्रेट हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन’मा सहभागि अधिकारवादीहरुले मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सत्ता र शक्तिबाट थ्रेट हुने गरेको बताए।
पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन नगर्न आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने र प्रचारबाजी गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकार प्रमुखले सिनजियाङ भ्रमण गर्न सक्छन् तर छानबिन गर्न अनुमति छैनः चीन
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचेलेटले सिनजियाङ भ्रमण गर्न सक्ने तर बेइजिङले यस क्षेत्रमा कुनै पनि अनुसन्धानलाई स्वागत नगर्ने बताएका छन्।
मन्त्री यादवलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह
मन्त्री यादवले आफूले श्रद्धाञ्जलि सभामा अभिव्यक्ति अनियन्त्रित र असन्तुलित हुन पुगेको र भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आफूले दिएको अभिव्यक्ति असन्तुलित भए पनि कसैप्रति लक्षित र पूर्वाग्रही नरहेको, हिंसा तथा मुठभेड गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताए।
नागरिकको सुरक्षा गर्न नेपाल ‘असफल’
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुमन राइट्स वाचले सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा महामारीलाई सरकारले यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा रोक्न सकिने मृत्युलाई पनि रोक्न नसकिएको, दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दा आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्वकालीन बलात्कार घटनाः राष्ट्रसंघको सिफारिस कार्यान्वयन भएन
२०७५ चैतमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले फूलमतिको पक्राउ, हिरासतमा बलात्कार र उनले भोगेका दुव्र्यवहारको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दैै दोषीलाई कारबाही र सजायको सिफारिसका साथै पीडितलाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति, उपचार र सन्तुष्टिका लागि उचित उपाय प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसः न्याय प्राप्तिको अवरोधले मर्कामा द्वन्द्वपीडित
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष ‘सबै मानवः सबै समान’ भन्ने सिद्धान्तलाई नाराको आधार बनाएको छ। राष्ट्रसंघले ‘इक्वालिटीः रिड्युसिङ इन्इक्वालिटिज, एडभान्सिङ ह्युमन राइट्स’ (समानताः असमानतालाई कम गर्ने,मानवअधिकार गतिशीलता बढाउने) लाई सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको नारा बनाएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आज आयोगको २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
-480x320.jpg)
न्याय नपाए आन्दोलनमा उत्रने द्वन्द्व पीडितको चेतावनी
कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सहभागी थिए।
एआइजी पाललाई ‘पक्रन’ प्रहरीभित्रै षड्यन्त्र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेप नभएको भए यति बेला उनी निलम्बित भई थुनामा परिसकेका हुन्थे। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी पाललाई सर्लाहीको ‘कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण’ मा मुद्दा लगाउन खोजिएको हो।
विपदमा परेकालाई राहत देऊः आयोग
अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परी सुदुरपश्चिमलगायत विभिन्न भागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आयोगले प्रभावितको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गरेको छ।