कोभिड–१९ लाई सही हिसाबले सम्बोधन गर्न नसक्दा सन् २०२१ मा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता तथा असमानताको स्थिति झन् बिग्रेको मानवअधिकारसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुमन राइट्स वाचले सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा महामारीलाई सरकारले यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा रोक्न सकिने मृत्युलाई पनि रोक्न नसकिएको, दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दा आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रभावकारी सरकारी नेतृत्वको अभावले नागरिकको अधिकारको क्षेत्रमा थोरै मात्र काम हुन सकेको छ। यसरी लाखौं जनताले पर्याप्त स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ हुम्यान राइटस वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्।
उनले पछिल्ला सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका हिंसाका घट्नालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको तथा दण्डहीनताको संस्कृति बढेको र प्रहरीले कानुनभन्दा बाहिर रहेर कामकारबाही अगाडि बढाउने गरेको पनि बताइन्।
उक्त संस्थाको ७५२ पेज लामो ‘वल्र्ड रिपोर्ट २०२२ मा विश्वका सय देशको मानवअधिकारको स्थितिको समीक्षा गरिएको छ। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक केनेथले विश्वका विभिन्न देशमा मानिसहरू सडकमा प्रदर्शनमा उत्रेको बताउँदै प्रजातन्त्रको महत्व अझ बढेको बताएका छन्। उनले प्रजातन्त्रले अत्यधिक मात्रामा लाभांश दिन सफल हुनुपर्ने बताए।
नेपालको सन्दर्भमा यसअघिको केपी ओली सरकार र अहिलेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले द्वन्द्वपश्चात्का संक्रमणकालीन न्यायलाई सही हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी संसद् विघटन, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र प्रधानमन्त्रीको पदमा भएका दाबेदारीका कारण महिनौंसम्म मानवअधिकारचुनौती बढेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी महामारीको उत्सर्गमा अक्सिजनको अभावमा मानिसको मृत्यु भएको तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा बच्चा जन्मने दरमा ह्रास आएको तथा बालश्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले सन् २०२१ मा बलात्कारको घटना १८ प्रतिशतले बढेको देखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सुरक्षाकर्मीले गरेको हत्या तथा ज्यादतीका बारेमा पनि आवश्यक अनुसन्धान नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७८ ००:५१ शनिबार
