विगत तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले गरेको धनजनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उद्दार, राहत, पुर्नस्थापनामा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र मनोसामाजिक परामर्शमा तीव्रता दिन आग्रह गरेको हो। अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परी सुदुरपश्चिमलगायत विभिन्न भागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आयोगले प्रभावितको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गरेको छ।
आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित भएको छ। बाढी पहिरोबाट डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, हुम्ला, कालिकोट, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा मानवीय, भौतिक क्षति पुगेको छ। धान बालीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, पशुपक्षी नष्ट भएका छन्।
तराइमा घर डुबानमा परेका छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न राजमार्गहरूमा क्षति पुग्दा आवतजावतमा समस्या भएको आयोगको अनुगमनबाट भेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा असुरक्षित स्थानमा रहेका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, खोज उद्धार, राहत वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो। विपद्को बेला सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ तथा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले निर्दिष्ट गरेअनुरूप व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलगायत विपद्को आवश्यक अन्य मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आयोगले स्मरण गराएको छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७८ ०४:०६ बिहीबार
