दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ: मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्लाहीमा जयशंकर साहको मृत्युको विषयमा अनुगमन गर्दै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
रुस र युक्रेनमा मारिएकाको शव नेपाल ल्याइदेऊ: मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रूस र युक्रेनबीचको युद्धमा परेका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
वर्षेनी २ हजार बढीले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्
गत वर्ष सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ३७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सवारी दुर्घटनामासमेत नागरिकले जीवन गुमाइरहेका छन्।
घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह
बिहीबार विभिन्न समूहले काठमाडौँमा गरेको प्रर्दशनहरुमा एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका नामबाट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ लगायतद्वारा भोलि गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ।
दसैँ बिदामा पनि आयोगले सेवा प्रवाह गर्ने
दसैँ बिदामा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय बिहान ११ः०० देखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म खुला रहने भएको छ।
‘कैद मिनाहा कानुनविपरीत’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारमाथि चुनौती
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारमाथि थप चुनौति बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सांसदहरूले संसद् अवरोध खोल्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध हटाउन सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
द्वन्द्वका घटनालाई बारम्बार बल्झाइराख्नु मानवअधिकार उल्लङ्घन हो: मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने बताएकी छिन् ।
व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।
फौजदारी अपराधमा राजनीतीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मुलुकमा मौलाउँदै दण्डहीनता
आयोगबाट दुई दशकयता गरिएका सिफारिसअनुसार कैयौंले अझै क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्। आयोगले पीडतलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारका नाममा १५ सय ९० वटा सिफारिस गरेकामध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।
‘सकारात्मक कुरामा ध्यान दिऔँ’
सडक आश्रित मानवमुक्त अभियान नेपालद्वारा सोमबार ललितपुरमा आयोजित आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी सहयोगी पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानसिक समस्या पनि एकप्रकारको रोग भएकाले बेलैमा सचेत भई उपचार गर्नुपर्छ भने।
‘यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाऊ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएको छ।