विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन, आपसी कटुता र नयाँ विश्व व्यवस्थाको बहसबीच सम्पन्न भएको छ।

विश्वका शक्तिशाली नेताहरूलाई स्वागत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रहरू अब विश्व नियमहरूको पालनाकर्ता मात्र नभई नियम निर्माता बन्नुपर्ने उद्घोष गरे।

सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सहभागी थिए।

आपसमा लामो सीमा विवाद र सैन्य मुठभेडको इतिहास बोकेका यी देशहरू स्वभाविक मित्र भने होइनन्। सन् २०२० मा भारत र चीनबीच सीमामा घातक सैन्य झडप भएको थियो।

त्यस्तै, मध्यपूर्व युद्धमा इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) परस्पर विरोधी मोर्चामा छन्, जहाँ तेहरानले प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले यसै ब्रिक्स साझेदारलाई समेत प्रभावित पारेका छन्। यस्ता कटु प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई एउटै मञ्चमा आमनेसामने जुटाउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा भारतको ठूलो सफलताका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने र ठोस परिणाम कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेद भने सम्मेलनभर प्रस्टै देखियो।

चीन, रुस र इरानका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको भूराजनीतिक प्रभाव घटाउने मुख्य औजार बनेको छ। तर, भारत भने ब्रिक्सलाई पश्चिमा विरोधी गठबन्धनका रूपमा चित्रित गर्न तयार छैन। प्रधानमन्त्री मोदीले शिखर सम्मेलनमै यो समूह कसैको विरुद्धमा नरहेको प्रस्ट पारेका छन्।

अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहने नयाँ दिल्लीका लागि यो भिन्नता निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतीय पूर्वराजदूत एवम् अनुभवी कूटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुणायत भन्छन्, ‘समूहभित्रका केही देश यसलाई पश्चिमा विरोधी बनाउन चाहन्छन्, तर ब्रिक्स त्यो होइन। भारतले युद्धको यस युगमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र आपसी सहकार्य विस्तारलाई मुख्य जोड दिएको छ।’

यस वर्ष मन्त्रीस्तरीय दुईवटा बैठकहरू साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भए पनि शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन नै नयाँ दिल्ली घोषणापत्र पारित हुन सफल भयो। तर, यस घोषणापत्रमा के लेखियो भन्दा पनि के लेखिएन भन्ने पक्ष बढी चर्चामा छ।

मध्यपूर्वको युद्धबारे घोषणापत्रले अधिकतम संयम अपनाउन आह्वान गर्दै नागरिक पूर्वाधार तथा शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रहरूमा भएका आक्रमणको निन्दा गरेको छ, तर कुनै पनि देशको नाम तोकिएको छैन।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुकूल दुई-राज्य समाधानको समर्थन गर्दै प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनको विरोध गरिएको छ। घोषणापत्रमा रुस-युक्रेन युद्धबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

व्यापारका सवालमा घोषणापत्रले ‘अविवेकपूर्ण ढंगले बढाइएका भन्सार महसुल’ (ट्यारिफ) र एकपक्षीय प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तर, यसमा पनि अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी वासिङ्टनलाई चिढ्याउनबाट जोगिने रणनीति अपनाइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि ब्रिक्सको सीमापार डिजिटल मुद्रा कारोबार योजनालाई अमेरिका विरोधी भन्दै चेतावनी दिएका थिए। त्यसैले ब्रिक्सका धेरै सदस्यहरू ट्रम्पको थप आक्रोश निम्त्याउन चाहँदैनथे।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण दोन्थीका अनुसार कुनै पनि देशको नाम नतोकी मध्यपूर्व संकटको निन्दा गरिनुमा भारतको कूटनीतिक छाप देखिन्छ। ‘ट्यारिफबारे कडा भाषा प्रयोग हुनु मेरा लागि सुखद आश्चर्य थियो, सायद भारतले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने यो उपयुक्त अवसर ठानेको हुन सक्छ,’ दोन्थीले भने।

सम्मेलनले केही महिनाअघिसम्म असम्भव प्रायः मानिएका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय संवादहरूको ढोका खोलिदिएको छ। मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका क्राउन प्रिन्सबीच पहिलोपटक प्रत्यक्ष वार्ता भएको छ।

अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमण, नाकाबन्दी र वासिङ्टनको अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्टको दबाब झेलिरहेको तेहरानका लागि यो सम्मेलन आफू विश्वमा एक्लो नरहेको देखाउने अवसर बन्यो। राष्ट्रपति पेजेस्कियानले भारत, मलेसिया र इथियोपियाजस्ता ब्रिक्स सदस्यहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउन जोड दिए।

अर्कातर्फ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा आए। सन् २०२० को गलवान झडपपछि दुई देशबीच अविश्वास र ठूलो व्यापार असन्तुलन कायम छ।

मोदी र सीबीच विगतको जस्तो आत्मीय अङ्गालो नदेखिए पनि शिष्टाचारपूर्ण हात मिलाइएको थियो। राष्ट्रपति सीले शनिबारको रात्रिभोज बहिष्कार गरी २४ घण्टाभित्रै दिल्ली छोडे तापनि दुई देशबीच व्यापार अवरोध हटाउने, यातायात सम्पर्क विस्तार गर्ने र व्यावसायिक सम्बन्ध सुधार्ने सहमति भएको छ।

नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनले पश्चिमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर कटु प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि संवादको साझा थलो दिन ब्रिक्स सक्षम रहेको देखाएको छ।

यद्यपि, वर्तमान विश्व व्यवस्थाको विकल्प के हुने र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको गहिरो विरोधाभास अझै कायमै छ।