मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्घयसहित २० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
माल्दिभ्सको मुख्य विपक्षी दल एमडीपी राष्ट्रपति मोइज्जुविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो।
‘उनी जान्नेलाई छान्ने भन्छन्, आखिर रविलाई थाहा चाहिँ के छ त?, सामाजिक सञ्जालमा रेसम पन्त लेख्छन्, ‘ सायद त्यो पनि उनलाई थाहा छैन।’
गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले हालैका भूकम्प पीडितको पुनः स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई एक करोड रूपैयाँ सहयोग गरेको छ।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक २० गतेबाट मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयन गरेको छ।
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर भएको छ। मर्जरपश्चात् साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालन भएको छ।
एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘एमडीआरटी अचिभर्स अवार्ड-२०२३’ समारोह सम्पन्न गरेको छ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले महानगरका सबै वडामा एमडीजीपी डाक्टर र नर्स राख्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोग सानो ठिमीले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको एमडीको प्रवेश परीक्षामा सिट बाँडफाँटको सवालमा आफूहरूको हकमा अन्याय गरेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा परेको घनघोर वर्षाका कारण यहाँका केही भागमा डुबान हुँदा दिल्लीको यातायात लगायतका दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको २२ लाख शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ।
उर्जामन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिन ५ जना व्यक्ति १० करोडको अफर लिएर आफूकहाँ आएको दाबी गरेका छन्। तर आफूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई एक सुत्रीय नारा बनाएर अघि बढेकाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मन्त्री शर्माले दाबी गरे।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संलग्नता पुष्टि भएको छ। संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति बैठकमा शुक्रबार उपस्थित भएका केयु पदाधिकारीहरुले सो कुरा स्वीकार्दै केयुले अख्तियारसँग मिलेर प्रश्नपत्र तयार, परीक्षा सञ्चालन, रिजल्ट प्रकाशन गरेको बताएका हुन्।
