आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत: ६ महिनामै सवा १९ अर्ब घाटा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुशिल भट्टराईलाई दिएको छ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आफ्नै लगानीमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका आदर्शनगरमा नमूना पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्दै आएकोमा निगमले मोडलको रुपमा नयाँ पम्प सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो पम्प पूर्ण स्वचालित रहेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन्।
भारतीय सीमा बजार रक्सौलको तुलनामा नेपालको वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३८ रुपौयँ २४ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ३१ रपैयाँ ३१ पैसा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ ६५ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको सहप्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।
निगमले गत बुधबार इन्धनको भाउ बढाएपछि फेरि विरोध सुरु भएको छ। यसपटक प्रतिलिटर इन्धनमा ३ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एकैचोटि ७५ रुपियाँ बढेपछि विरोधको स्वरूप फरक परेको छ। विद्यार्थी संघ/संगठनसँगै सर्वसाधारण पनि विरोधमा जोडिन पुगेका छन्। बुटवलमा चक्काजाम गरिएको छ भने भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब दिइएको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ३६ रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय १९ रुपियाँ पुगेको छ।
निगमले प्रतिलिटर ८२ रूपैयाँमा किनेको डिजेलमा ४० रूपैयाँ ४१ पैसा, ७७ रूपैयाँ ९ पैसाको मटितेलमा १८ रूपैयाँ २७ पैसा, ८३ रूपैयाँ ४७ पैसाको पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा, ७७ रूपैयाँ ३४ पैसाको हवाई इन्धनमा १६ रूपैयाँ १० पैसा र १६ सय १४ रूपैयाँको ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय ७८ रूपैयाँ ८६ पैसा कर लगाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ एक पैसा, डिजेलमा १४ रूपैयाँ १६ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ४ रूपैयाँ ५६ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा ५११ रूपैयाँ ८८ पैसा प्रतिसिलिन्डर घाटा बेहोरिरहेको छ।
निगम सञ्चालक समितिले चालु आवका लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ।
नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो।
इन्धन कारोबारबाट भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आय कर, पूर्वाधारकर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य वृद्धि कर सहित एक वर्षको अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
नेपाल आयल निगम मुलुकमा इन्धनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त भएर आएपछि इन्धन भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्।
नेपाल आयल निगमको विराटनगरस्थित कार्यालयले माग बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ नदिँदा प्रदेश १ मा अभाव देखिन थालेको छ।