८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत: ६ महिनामै सवा १९ अर्ब घाटा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ। निगमले ६ महिनाको अवधिमा करिब सवा १९ अर्ब घाटा बेहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि निरन्तर नाफामा गएको निगम गत आर्थिक वर्षदेखि घाटामा जान थालेको थियो। गत आवमा २ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको थियो। चालु आवको पहिलो ६ महिनामै १९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ घाटा भएको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।

निगमको सञ्चित नाफा शून्यमा झरेकाले अब तेल खरिद गर्न रकम अभाव हुने संकेत देखिएको निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘निगमसँग सञ्चित मुनाफा शून्यको अवस्थामा पुगेको छ,’ शाहले भने, ‘संस्थामा भएका सबै कोषको रकम प्रयोग भइसकेकाले कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ।’

शाहका अनुसार इन्धन खरिद गर्न निगमले नियमित बाहेक कर्मचारी आवास व्यवस्थापनको ३ अर्ब २६ करोड, बिक्रेता तथा जहाज कम्पनीको धरौटी बापतको १ अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस शीर्षकमा रहेको ३ अर्ब ४७ करोड, ह्रास कोषको १ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न प्रयोजनका लागि विनियोजन गरेको रकमबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गरेकोमा अब कठिन दिन आएको निगमले जनाएको छ।

आईओसीलाई आगामि जनवरी २३ मा भुक्तानी गर्न २ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने आयल निगमका सह–प्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिए। ‘आगामी दिनमा केही मूल्य समायोजन गरिए पनि महिनाको करिब ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा रहने देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘तीन महिनासम्मको लागि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निगमलाई न्यूनतम करिब १२ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ।’

निगमले बुधबार मूल्य वृद्धि गरेको छ। मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई पेट्रोलमा १० रूपैयाँ ७२ पैसा, डिजेलमा ६ रूपैयाँ ३३ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ४६ रूपैयाँ १६ पैसा घाटा थियो। १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए।

नेपाल र भारतको स्थानीय बजारको पछिल्लो मूल्य स्थिति अनुसार भारतीय बजार रक्सौलको तुलनामा वीरगन्जमा पेट्रोल लिटरमा ३५ रूपैयाँ सस्तो छ। त्यसैगरी डिजेल लिटरमा २८ रूपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५० रूपैयाँ सस्तो रहेको निगमको दाबी छ।

यता नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। निगम विगत एक वर्षदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन भएको बताउँदै स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोष र सरकारबाट पेट्रोलिय पदार्थमा लिइने कर छुटबाट निमगलाई हाल रहेको घाटा रकमलाई पूर्ति हुने प्रणालीको विकास गर्न माग गरेको छ।

युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीले हस्ताक्षर गरी बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा निगमले आयकर तीन अर्ब र मूल्य अभिवृद्धिकर बापत तीन अर्ब रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकाले अविलम्ब मूल्य अभिवृद्धिकर रकम फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

युनियनले थानकोट, दिपायल, सुर्खेतका लागि कायम गर्ने गरेको खुद्रा बिक्री मूल्य सरह निगमका सबै डिपोमा कायम गर्नुपर्ने, एटिएफको बिक्री मूल्यलाई भारतको कोककाता भन्दा प्रतिकिलोलिटर १ सय ५० देखि २ सय डलरसम्म बढी हुने गरी मूल्य कायम गर्नुपर्ने, एटिएफको ड्युटीमा निगको नाफा प्रतिशत तोक्नुपर्ने माग गरेको छ।

दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनलाई सहज, सरल तुल्याउन निगमप्रति सर्वसाधारणको अपनत्व कामय गराउन निगमको केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने गरी निगमको पुँजी संरचनाको पुनर्संरचना गर्न माग गरेको छ

प्रकाशित: ६ माघ २०७८ ००:५८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App