उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले निगमले नाफा कमाए राज्यको खातामा जाने र घाटा भए त्यसको भार राज्यले बेहोर्ने भएकाले नाफामुखी नभएको बताए।

उनले ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले निगम पारदर्शी रहेको बताए। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मूल्य समायोजन गरिँदै आएको बताए।

पेट्रोलिय पदार्थमा नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा कर बढी लिने गरेको पाइन्छ। भारत समेत नेपालको भन्दा ३० रूपैयाँ बढी कर लिने गरेको छ। भारतबाट ल्याएको तेल नेपालले भारतको भन्दा ३० देखि ४० रूपैयाँ सस्तो बिक्री गर्छ। निगम एउटा सरकारी निकाय नै भएको हुँदा निगमले नाफाभन्दा जनतालाई सेवा गर्ने गरेको सचिव भट्टराईले भनाइ छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य बढेर आएको र इन्धनका लगाइएको राजस्वका कारण मूल्य बढ्न गएको बताए। ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम अहिले मासिक ३ अर्ब ७० करोड घाटामा छ,’ उनले भने, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले तिन महिना पनि धान्न नसकिने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौं।’

कर्मचारी बोनबसबापत छुट्ट्याएको रकम र कर्मचारी आवास कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अब कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए। निगमले २०५८ सालदेखि कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगरेको उनले जानकारी दिए। निगमसँग इन्धनको भण्डारण क्षमता न्यून भएकाले भण्डारण क्षमतासँगै अन्य पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए। 

प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०३:३० मंगलबार