विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले कार्कीविरूद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले वडाबाट गरिने सिफारिसहरू अनलाइनबाटै सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ।
नेपाल प्रहरीका १८ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। बढुवा सिफारिस समितिले आज उनीहरूलाई सिफारिस गरेको हो। सूचीको पहिलो नम्बरमा विश्व अधिकारी, दोस्रोमा भुपेन्द्र खत्री र तेस्रोमा सानुराम भट्टराई रहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
महिनौंसम्म रिक्त रहेका नेपाल प्रहरीका पाँच अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दीमा पाँचजना नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई बढुवा सिफारिस गरिएको छ।
अधिवक्ता कपिलेदव ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट दरपिठ भएको छ।
'हाम्रो होइन, राम्रो नेताको खोजीमा मतदाता रहेको घिमिरेले दाबी गरे। ‘राजापुरमा राम्रो अस्पताल छैन, सिंचाइ छैन, जंगली जनावरले बर्सेनि नोक्सान गर्छन्,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त पढाउँने नेतालाई भन्दा किसानको घाउमा मलहम लगाउन विकास बोक्ने भरिया नेता चुन्नु पर्छ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले आजै बस्ने दोस्रो बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदा पेस हुने र आज नै संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताए।
‘आजको बैठकमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुले आएर यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ। अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने र त्यसमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ। प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। प्रतिवेदनको बारेमा भोलि निर्णय हुन्छ।’
बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि सिंहदरबारमा सुरू भएको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक अझै जारी छ।
‘महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशहरूलाई सवालजवाफका लागि बोलाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक दृष्टिले पनि अनुचित’
‘जबराले बयानमा नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई स्पष्टिकरणका लागि बोलाउने भएको छ। बयानमा जसको नाम लिनुभएको छ, ती कुरालाई हेरेर त्यसको नाम हामी संकलन गर्दैछौं। ती व्यक्तिलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरेको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत केही व्यक्तिहरुलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। भोलि विभिन्न समय दिएर, अधिवक्ताहरुको एउटा समय, बार पदाधिकारीको अर्को समय गरेर बोलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई अर्को समय छ।’