अधिवक्ता कपिलेदव ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट दरपिठ भएको छ।अधिवक्ता ढकालले रेशमलाल चौधरीलगायतलाई छुटाउन मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्चले  रिट दरपिठ गरिदिएको हो।  

सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भनेर रिट दिन लागिएको भन्दै रिट दर्ता नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। यस अघि सकारले गएको आईतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता  रेशमलाल  चौधरीसहित टीकापुर हत्याकाण्डमा जेलमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।अध्यादेशको चारै तिर विरोध भए पनि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ।  

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७९ १२:२४ बिहीबार