सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
कानुनले नै नदी–तलाउमा ठोस तथा झोलजन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर संकलनको थलो बनाइरहेको छ।
कमलादीस्थित युनिग्लोब माध्यमिक विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ११ मा ऐच्छिक कानुन विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ । उक्त विषयमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले विद्यालय परिसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विधिवत् शुभारम्भको घोषणा गरियो ।
सरकारी नियम–कानुन मिचेर रौतहटमा दर्जनौं संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि एकैचोटि कक्षा अनुमति लिएको पनि पाइएको छ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा र वध गर्नुअघि कुनै पनि पशुलाई चरम यातना दिन नपाइने कानुन नेपालमा पटक–पटक बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। उदाहरणका रूपमा राजधानीमा मासु बिक्रीका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गरिने पशु ढुवानीलाई लिन सकिन्छ। यो राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा राजधानी भित्र्याइने राँगा, भैंसी र खसी–बाख्राहरूलाई चरम यातना दिँदै कष्टपूर्ण तरिकाले लैजाने गरिएको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वमा प्रगतिशील पेसागत समूहका चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित बहुमत सदस्य विजयी भएका छन्। महासचिवमा भने लोकतानुन व्यवसायीका तर्फबाट लीलामणि पौडेलले प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका छन्। गत शनिबार भएको चुनावको मतगणना सकिएपछि बिहीबार साँझ परिणाम सार्वजनिक भएको हो। अध्यक्षमा विजयी श्रेष्ठले चार हजार २२ मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुनिलकुमार पोखरेलको भागमा तीन हजार आठ सय ३७ मत प-यो।
ब्रुनाईमा व्यभिचारी र समलिङ्गी यौन सम्बन्ध राख्नेमाथि ढुंगाले हिर्काएर मारिने समेतका कडा व्यवस्था समेटिएको नयाँ इस्लामिक (सारिया) कानुन बुधबारदेखि लागू भएको छ।
संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।
