संघीय संसद् सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्र १६ करोड ७० लाख १६ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य ११ महिनाको तुलनामा यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हो।
संसद्मा राष्ट्रियमान्यता प्राप्त तीन दल मात्र कायम भएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको जानकारी संसद्मा आएपछि अब नेकपा, कांग्रेस र जसपा गरी तीन दल राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा संसद्मा रहने भएका हुन्।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदको सहभागिताबिनानै कर्णाली प्रदेशको छैटौं अधिवेशनको २३ बैठक शनिबार सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि डल्लो बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले असार ११ र १२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कतै आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने त होइन भन्ने भयका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको विश्लेषण गरिएको छ।
औपचारिक कार्यक्रमबिनै आज पर्ने संसद् दिवस मनाइँदै छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गर्दै औपचारिक कार्यक्रम नगरी शुभकामना सन्देशमार्फत संसद् दिवस स्मरण गरिएको हो । विगतमा पूर्वसांसद मञ्च र संघीय संसद् सचिवालको व्यवस्थापनमा संसद् दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गरिन्थ्यो ।
केपी ओली नेतृत्व सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ। सरकारको कामलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। सदनमा असन्तुष्टिका स्वर चुलिँदै गएपछि त्यसलाई छल्न सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा लागेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक लगातार दुई पटक अवरुद्ध गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबार र बिहीबार लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको हो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल अगाडि नबढाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहीबार दर्ता गराएको कोभिड–१९, अर्थात् कोरोना भाइरस सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा माथि छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट समय सान्दर्भिक भएको र यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले दुई छिमेकी देशको सम्बन्धका विषयमा अमेरिकन जिओग्राफर जारेड डाइमन्डको पुस्तक पढ्न सुझाव दिएका छन् ।
दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालयले बर्खे अधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। वैशाख २६ गते शुक्रबार अधिवेशन सुरु हुँदै छ।
-480x320.jpg)
