संघीय संसद् सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्र १६ करोड ७० लाख १६ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य ११ महिनाको तुलनामा यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हो।
बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, सुविधा, सवारी मर्मत, भ्रमण खर्च, विविध खर्च, औषधि खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, मेसिनरी औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा रकम बढी खर्च भएको पाइएको छ। संघीय संसद् सचिवालयमा वार्षिक रूपमा एक अर्ब ३२ करोड चार लाख ७८ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
सचिवालयले असार मसान्तमा करिब २० लाख रुपैयाँबराबर भ्रमण भत्ताको रकम अनियमित भन्दै रोके पनि यति धेरै कसरी खर्च भएको भन्ने स्पष्ट जवाफ भने आएको छैन। स्रोतले भन्यो, ‘प्रत्येक वर्ष असारमा सधैं यस्तै हुन्छ, कतिपय नियमसंगत त कतिपय नियमविपरीत।’
सचिवालय प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले मुलुकमा लकडाउन भएपछि संसद्मा नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको र वैशाख– जेठमा भएको खर्चको असारमा भुक्तानी दिँदा यो अवस्था आएको बताए। उनले भौतिक दूरी कायम गरी बैठक बस्ने व्यवस्थादेखि सेनिटाइजर, मास्कआदि खरिद गर्दा पनि खर्च बढेको जानकारी दिए। वर्षभरि भएका कामको असारमा भुक्तानी गर्दा अन्य महिनाको तुलनामा बढी खर्च देखिएको दाबी गर्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो महिना धेरै खर्च देखिन्छ तर अन्य मन्त्रालयमा जस्तो धेरै दुरुपयोग भने संसद्मा हुँदैन।’
गत १२ महिनामा कुल एक अर्ब १७ करोड ९५ लाख ७२ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १४ करोड ९ लाख पाँच हजार पाँच सय ६१ रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ। सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उनीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहेका २८ कर्मचारीको खर्च असारमा मात्र २५ लाख ७० हजार चार सय ५९ रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा यो महिना खर्च बढी देखिएको स्रोतले बतायो।
संसदीय समितिका सभापति, सचिवालयका ८० कर्मचारी, सांसद र स्वकीय कर्मचारीको खर्च असारमा मात्र सात करोड ४९ लाख २९ हजार नौ सय २१ रुपैयाँ रहेको छ। संसद् सचिवालयका कर्मचारीको चालु खर्चतर्फको रकम असारमा मात्र सात करोड सात लाख आठ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी, कर्मचारीको पुँजीगत खर्च असारमा मात्र एक करोड ८८ लाख सात हजार एक सय ८३ रुपैयाँ भएको छ। संघीय संसद्मा करिब सात करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ। संसद्मा टेन्डर नगरी सोझै ६ करोड ६७ लाख चार हजारको सामान खरिद भएको छ भने नियमविपरीत पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता र खाजा खर्चमा २३ लाख ८७ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०२:०४ शुक्रबार
