पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् छल्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। अधिवेशन जारी रहँदा अन्य कदम उठाउन संवैधानिक र राजनीतिक समस्या पर्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलको आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित मूल्यमान्यता तोड्दै अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन्।

उनले राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका हुन्। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको सूचना संसद् सचिवालयलाई पठाएकी थिइन्।  

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहनामा संसद्को जारी अधिवेशन एक्कासि अन्त्य हुँदा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन्।  

अचानक दिउँसो साढे २ बजे संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठकमा कार्यसूचीमा रहेका अख्तियार र भ्रष्टाचार विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर बैठक स्थगित गरिएको थियो।  

वैशाख २६ गते सुरु भएको अधिवेशन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ९३ (२) बमोजिम बिहीबार बेलुकी ५ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्यअघि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग छलफल गर्ने परम्परा थियो। तर ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल नगरेको स्रोतको दाबी छ। ‘सभामुखलाई थाहै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेरे सिंगो संसद् र सभामुखको अवमूल्यन गरिएको छ’, सभाुमख निकटको स्रोतले भन्यो।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कतै आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने त होइन भन्ने भयका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको विश्लेषण गरिएको छ।

संसद्लाई छल्न प्रधानमन्त्रीले हठात् अधिवेशन अन्त्य गराएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ। ‘राष्ट्रपतिले पठाएको सूचना संसद्मा वाचन गरेर मात्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने संसदीय मान्यता र अभ्यास हो,’ एक नेताले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा भत्काएर मैले जे ग-यो त्यही हुन्छ भन्ने देखाउन खोज्नुभो जसले पार्टी र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई पनि हित गर्दैन।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुखसँग परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएबाट संसद्लाई पंगु बनाउने काम भएको बताए। उनले भने, ‘यसमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् दुवैले शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्।’ उनले थपे, ‘संसद्मा महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन रहेका बेला अचानक अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने के कारण आइप¥यो, संसद् र जनतालाई थाहा दिनुपर्छ।’ संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुन कसैलाई पनि छुट नभएको उनले बताए।  

नेकपाभित्रको विवादले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हो कि भन्ने भय ओली निकटका नेतामा देखिन्थ्यो। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०१:५२ शुक्रबार