संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले वैशाख २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले वैशाख २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो।
संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला उपसभामुखलाई जिम्मा नदिई १० दिनसम्म बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरे स्विजरल्यान्डको जेनेभातर्फ प्रस्थान गरेपछि संसद् सुनसान छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो।
संसद् अधिवेशन सकिनै लाग्दा पनि संसदीय समिति गठन नभएकाले केही विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।
दलका नेताले संसद् र सांसदलाई दुरूपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरूले आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रतिको विश्वास देखाउन सक्नुपर्ने छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन १० दिन बाँकी रहँदा सरकारले संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य नगरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षलाई जान्छ। अहिलेको प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) ले संसद्लाई हल न चलको स्थितिमा पुर्याएको हो। यसैकारण संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य भएको छ।
संसद्भित्रको साउनदेखि यता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सांसदहरू र पदाधिकारीको तलब भत्तादेखि उनीहरूले राखेका ३ सय जना मात्र पिए छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने दल एमालेका सबैभन्दा बढी सांसद रहेकाले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा एमाले पार्टीले नै संसद्बाट लिएको देखिन्छ।
सरकारले यो अधिवेशनमा अमेरिकन मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोसिसी) पारित गर्ने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग नपाएपछि संसद् बैठक स्थगित गर्न खोजेको देखिएको एमालेका एक नेताले बताए। ‘सरकारले अन्य विषय अघि बढाउन नखोजेको र एमालेले संसद् अवरुद्ध तत्काल हटाउन नखोजेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
सरकारका एकजना मन्त्रीका अनुसार संसद्को अधिवेशन मुख्यगरी एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाएकाले संसद्मा पहिलो दिनै छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारी भएको दाबी गरेका छन्। तर स्रोतका अनुसार एमसिसी तत्कालै पारित नभए पनि प्रस्तुत भने अवश्य गरिने छ।
संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखवर छ। संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि संसद् नभएका बेला समिति झन् निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
सभामुखविरुद्ध नारा/जुलुस गर्ने वा उनीविरुद्ध क्रियाकलाप गर्न छूट छैन। तर अहिले सभामुखविरुद्ध जसरी नारा लाग्दै आएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा पनि संसद्का बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ। यो स्थितिमा कसैले पनि संसद् चलाउन सक्दैन।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा सरकार र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग आज परामर्श गरेका हुन्।