ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमालेको बैठकबाट कारबाही गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन्।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्याधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा परेको छ। शुक्रबारबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने रिट खड्काको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले निर्णयमा संलग्न भएपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्ने–नहेर्ने द्विविधाको टुंगो इजलासमार्फत लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले विदेशमा उपचार गर्न गएका खनालको उपचारमा सरकारले दिएको खर्चबारे कारणसहित लिखितजवाफ माग्ने बुधबार आदेश गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन्।
न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सही कुरा जहिले पनि स्वीकार्छु। बस्छु भनेका न्यायाधीशलाई राखिएन, बस्दिन भनेकालाई राखियो भन्ने टिप्पणी पनि आए। तर, न्यायपालिकाले कसैको दबाबमा आएर काम गरेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसलाई दोष दिने काम गर्न नहुने तर्क समेत गरे।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
