सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा विदेशमा गरिएको खर्च दिएको विषयमा परेको मुद्दामा सरकारसँग कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले विदेशमा उपचार गर्न गएका खनालको उपचारमा सरकारले दिएको खर्चबारे कारणसहित लिखितजवाफ माग्ने बुधबार आदेश गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्। मिर्गौलामा समस्या भएपछि उनी उपचारका लागि भारत गएका थिए।  

खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यवहोर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घोषणा गरेको थियो। सरकारको निर्णयसँग खनाललाई ३१ लाख रूपैयाँ सरकारले सहयोग गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा समर्थित विद्यार्थी संगठन अखिल (छैठौं)का अध्यक्ष एवं अधिवक्ता विमल पोखरेलले कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट दिनु कानुन विपरित भएको भन्दै भदौ १३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

कुनै पनि पूर्व उच्च पदस्थ पदाधिकारीले स्वदेशमा उपचार गराएको खण्डमा राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा उल्लेख छ। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले विदेशमा उपचार गर्दा पनि राज्यकोषबाट दिनु ऐन विपरीत हुने रिट निवेदकको दाबी छ। रिट निवेदकले खनाललाई दिइएको उपचार खर्च दिने निर्णय बदरको माग गर्दै फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ ०५:१८ बिहीबार