ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्षपछि पुल
पश्चिम रोल्पालाई सदरमुकामसंग जोड्ने माडी खोलाको मोटरेवल पुल ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्षपछि सम्पन्न हुदैछ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पाँच करोडसम्मको ठेक्कालाई सहजीकरण गरः महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा बिनायोग्यता प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग अघि सारेको हो।
रुग्ण ठेक्काको भविष्य के ?
यो नियमावलीले ठेक्का व्यवस्थितभन्दा भद्रगोल गराउने सुनिश्चित छ। सरकारले आफ्नो गल्ती तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सबै सरकारी ठेक्का बहिष्कार
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जेठ १४ मा बसेको बैठकले सबै सरकारी ठेक्का बुधबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले खरिद नियमावलीले नयाँ ठेक्का लिन सक्ने वातावरण नबनाएकाले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। सरकारले गत वैशाख ३० मा खरिद नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडियो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डको ठेक्का तोडेको छ। कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आईकम टेलसँगको ठेक्का केही दिनअघि तोडेको हो। कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरिएको छ। यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे वापत करिब १६ लाख डलर बिलम्व जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको छ।
पुराना ठेक्कामा पनि नयाँ नियम
निर्माण व्यवसायीले काम नगरी मुलुकभर अलपत्र पारेका पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन हालै संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुरानो ठेक्कामा समेत संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बमोजिम नै काम कारवाही अगाडि बढाउने बताएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाए पनि कार्यालयका अधिकारीले संशोधित नियमावली जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुने बताए।
कालिका र पप्पु ठेक्का लिन वञ्चित
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सनले अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नबनाउने नियम बनाएसँगै यी दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन्। राम्रो काम नगरेको आरोपमा यी दुवै कम्पनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कालिका र पप्पुजस्तै अदालतमा मुद्दा परेका अन्य कम्पनीले पनि अब ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।
बस्नेतको स्वार्थले प्रक्रिया मिचेर ठेक्का
सम्झौताका क्रममा आयोजना कार्यालयले जति हतार गरे पनि अहिले कामको गति निकै सुस्त छ। एकैपटक तीन अर्बभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता गराउन तत्कालीन आयोजना निर्देशक बस्नेतले ठूलै कसरत गरेको उनका पूर्वसहकर्मी सम्झिन्छन्।
जेठ पहिलो साता ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा आउने
राजधानीको आठ चोकमा जेठको पहिलो सातादेखि ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
असारसम्म पनि नसकिने भो चाबहिल–साँखु सडक
गत साउन १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यका उपलब्ध सडक कालोपत्रे गरेर ठेक्का टुंगाउने निर्देशन दिएको थियो।
संघले छाडेका आयोजनामा थालियो पैसा खन्याउन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को मंसिरसम्म सडक विभागअन्तर्गतका नौ सय ६ वटा ठेक्का अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद नथपिएको अख्तियारले जनाएको छ।
नियम मिच्दै, ठेक्का लगाउँदै सरकार : असारमा मात्रै १९३ ठेक्का
तेस्रो चौमासमा एक सय ९३ वटा ठेक्का लागेका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमास अर्थात् कात्तिकसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
घटीमा ठेक्का लिँदा निर्माण व्यवसाय बदनामित : अध्यक्ष सिंह
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले अत्याधिक घटीमा काम गर्दा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र बदनामित भएको बताएका छन्। घटीमा ठेक्का लिने ठेकेदारको संगतै नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई उनले आग्रहसमेत गरे।
निर्माण क्षेत्रको समस्याबारे लेखा समितिमा छलफल
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण र ठेक्का प्रक्रियाका समस्याबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिन लेखाकाे निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका दुई जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको साेमवारको बैठकले एयरबस ए ३३०–२०० र एयरबस ए ३२० मर्मतका लागि न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिन लागिएको भन्दै त्यस्तो नगर्नसमेत निगमलाई निर्देशन दिएको हो।