पछिल्ला दुई महिनाको प्रयासमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको आरोप लागेका मुलुकका पाँच सय व्यापारिक प्रतिष्ठान राजस्व अनुसन्धान विभागको निगरानीमा छन्। अनुसन्धान सकिएका १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यसअघि एक सय ६७ विरुद्ध १३ अर्ब ५५ करोड बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित विभागद्वारा विभिन्न अदालतमा दर्ता गरिएका ६४ मुद्दा विचाराधीन छन्।
विगतमा नेपाली नागरिकता हात पार्न सफल भएका दुई भारतीय नागरिकले बेग्लाबेग्लै घटनामा नेपाल सरकारको करिब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व रकम लएर फरार भएका छन्। यसमध्ये एकजनालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जले बक्यौता असुलीका लागि खोजिरहेको छ भने अर्का एकजनालाई जिल्ला अदालत पर्साले करिब दुई करोड रुपैयाँ भराउने र एक वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चार अर्ब ८४ करोड राजस्व असुली गरेको छ। चार अर्ब ४९ करोड १३ लाख ४५ हजार असुल्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा ३४ करोड ९६ लाख २० हजार बढी राजस्व असुल भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने बताएका छन्। उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतले सरकारलाई थप दबाब परेको बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको जगातीस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत नवराज भट्टराई र नायब सुब्बा सविन सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लक्ष्यभन्दा ३५ प्रतिशत कम राजस्व असुलेको छ। मुलुककै प्रमुख नाकामा रहेको यो भन्सार तालुक निकाय भन्सार विभागले सम्भावना आँकलन गर्दै दिएको मासिक लक्ष्यमा पुग्न लागतार ६ महिनादेखि असफल छ।
सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
सरकारले गएको आवमा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागको आशिकुडा र आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यसरी छुट दिनको लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने र राजस्व छुटको विषय भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पारदर्शी गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार दुई खर्ब ५२ करोड १३ लाख राजस्व बक्यौक्ता रहेको छ। सो कर बक्यौता चालू आर्थिक वर्षको मात्र नभइ धेरै अघिदेखिको हो।
भारतीय प्रहरीले गत पुसमा बरामद गरेको ३३ किलो सुन नेपालबाट गएको नभई भुटानबाट आएको दाबी गरेको छ। भारतीय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिएको जानकारीअनुसार सो परिमाणको सुन नेपालबाट लगिएको नभई भुटानबाट तस्करी भई भारत आएको हो। कोलकाताको राजस्व अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत तुषारकान्ती विश्वासले दिएको प्रतिवेदनमा बरामद ३३ किलो सुन भुटानको बाटो हँुदै भारत भित्रिएको र सुन ल्याउने व्यक्ति पनि भारतीय नै भएको उल्लेख छ।
सिमेन्ट कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयात आधाभन्दा बढी घटेपछि नेपालकै प्रमुख १० नाकामा पर्ने कृष्णनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। क्लिंकरको आयात घटेपछि राजस्वसमेत आधाभन्दा बढी घटेको हो।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनबाट खोटाङमा आठ महिनामा ११ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आठ महिनामा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनबाट ११ लाख ६९ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको अस्थायी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ।
विभागले भारतबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी ३२ किलो सुन नेपाल भित्र्याएर राजस्व चुहावट गरेकोे आरोपमा लक्ष्मण तिरुवा, सुरज तिरुवा, सरिता तिरुवा, शंकरबहादुर विक र इन्दिरा विकविरुद्ध आइतबार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
