सरकारले फेरि ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा होराइजन विल्डर्स पोखरा, तिवारी मेडिसिन डिष्ट्रिव्युटर्स धनगढी, श्रीकृष्ण कन्सट्रकसन÷त्याडी निर्माण सेवा जेभी बझाङ र ओम श्री ओम इन्टरप्राइजेज मिनभवन रहेका छन्।
दलका नेताको संरक्षण पाउँदा कामचोर ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकिएको कर्मचारी बताउँछन्। विभागका एक अधिकारी भन्छन्– ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन खोज्ने कर्मचारी सरुवामा पर्छन्।
चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज परिसरमा निर्माणाधीन ‘सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र’ भवनको बाँकी काम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भवनका बारेमा चासो लिई पटक–पटक स्थलगत अनुगमन र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले बल्ल बाँकी काम सुरु गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी कालोसूची प्रकरणका कारण ठेक्काको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ।
सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा कार्ड खरिदका लागि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले अर्को ठेक्का दिन आशय पत्रको सूचना निकालेको पाइएको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीलाई ठेक्का दिनगरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। विभागले एमएसपीलाई करिब २२ करोडमा ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपाली जहाजलाई युरोपका आकाशमा उड्न लगाइएको प्रतिबन्ध अझै केही समय नहट्ने निश्चित भएको छ। शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, युरोपेली युनियन (इयू)का दूत, फ्रान्सका राजदूत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा इयूले तत्काल कालोसूचीबाट हटाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले रोजगारीका क्रममा पुगेका श्रमिकलाई समस्यामा पार्ने खाडी मुलुक र मलेसियाका ६७ रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)माथि युरोपेली युनियन (इयु)मा कायम रहेको प्रतिबन्ध चाँडै हट्ने दाबी गरेका छन्। बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले हवाई उड्डयन क्षेत्रको विश्वको छाता संगठन (आइका)ले प्रतिबन्ध हटाइसकेको उल्लेख गर्दै इयुले पनि छिट्टै प्रतिबन्ध हटाउने दाबी गरे।
नहर निर्माण कार्य समयमा गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
विगत पाँच वर्षदेखि युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीमा परेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र उक्त सूचीबाट चाँडै हट्ने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले कोषबाट कर्जा लिएर नतिर्ने सहकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा युरोपेली युनियन (इयु) को उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको ‘कालोसूची’ सम्बन्धी ‘एजेन्डा’ ले प्रवेश पाएको छ ।
सान होसेले चार वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको छ । काम नगर्ने र गराउन नसक्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उसलाई हटाएको हो ।
युरोपको उड्डयन कालोसूूचीबाट उम्किन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई समग्र उड्डयन क्षेत्रको ताजा अवस्थासहितको पत्र पठाएको छ।
