काठमाडौं – सरकारले रोजगारीका क्रममा पुगेका श्रमिकलाई समस्यामा पार्ने खाडी मुलुक र मलेसियाका ६७ रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा राखेका ती रोजगारदातासमक्ष श्रमिक नपठाउन म्यानपावरलाई आग्रहसमेत गरेको छ। विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले कालोसूचीमा परेका रोजगारदातालाई कालोसूचीबाट हटाउने निर्णय नभएसम्म श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाइने बताए। कालोसूचीमा पर्नेमा सबभन्दा बढी मलेसियाका रोजगारदाता छन्। 

विभागले मलेसियाका ५२, संयुक्त अरब इमिरेट्सका ६, साउदी अरेबियाका पाँच र कतारका चार रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कालोसूचीमा परेका रोजगारदाताले श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार सेवा, सुविधा नदिई समस्यामा पारेको तथ्य फेला परेको विभागले जनाएको छ। 

कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा जाने कामदारको भिसा प्रमाणीकरण नगर्न सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराइसकेको महानिर्देशक चापागाईंले बताए।  कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदातासमक्ष श्रमिक आपूर्ति गरे त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाहीमा गरिने विभागले जनाएको छ। 

कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदातासमक्ष श्रमिक आपूर्ति गरे त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ

पछिल्लो समयमा विभागमा दलाल र म्यानपावरले मात्र नभई रोजगारदाताले समेत श्रमिकलाई ठगी गर्ने गरेको उजुरी पर्ने गरेको छ। रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक पुगेका कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै समस्यामा पार्ने गरेका सयौं उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। कालोसूचीमा परेका रोजगारदाताले म्यानपावरसँग कामदारलाई एउटा काम र पारिश्रमिक दिने भन्दै सम्झौता गर्ने तर काम गर्ने बेला फरक हुने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। 

कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकलाई राहदानी नदिने गरेको समेत गुनासो छ। श्रमिकले आफ्नो राहदानी बोक्न नपाउँदा प्रहरी, प्रशासनको धरपकडमा पर्ने गरेको तमाम उदाहरण रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। श्रमिक समस्यामा पार्ने रोजगारदातालाई अघिल्लो वर्ष नै विभागले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपनि अब विभागले उक्त निर्णय कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ। 

अर्थविदहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीको विकल्प खोज्नु पर्ने सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुकमा जाने गर्छन्। मलेसिया रोजगारी भने विगत नौ महिनादेखि बन्द छ। ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत खाडी मुलुकका कम्पनीले राम्रो पारिश्रमिक नदिँदा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेको छैन। 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालमा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन–मंसिरसम्म) तीन खर्ब ७६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थविदहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई राम्रो गन्तव्यमा पठाउन सक्ने हो भने अहिलेको रेमिट्यान्स कम्तीमा दोब्बर वृद्धि हुने बताउँछन्। हाल खाडी जाने युवाले मासिक पारिश्रमिक औसतमा प्रतिव्यक्ति ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गर्छन्। तर, त्यहाँ जाँदा भने ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको युवाहरूको भनाइ छ। सरकारले युवासँग जथाभावी रकम असुल्नेलाई कारबाही गर्न सकेको पाइँदैन। 

म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समितिले उल्टायो
म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिले उल्टाइदिएको छ। 

सोमबार समितिले गरेको निर्णय अनुसार अब वर्षमा तीन हजारसम्म श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। त्यस्तै तीनदेखि पाँच हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। 

यसअघि मन्त्रालयले वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी युवा पठाउनेले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्योन्टी तथा पाँच हजार भन्दा कम युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। 

मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा सांसदहरूले चित्त नबुझाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छलफलका लागि कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा फर्काइएको थियो। समितिले गरेको निर्णयलाई संसद्ले पारित गरेपछि कानुन बन्नेछ। 

हाल म्यानपावरको धरौटी नगद सात लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ राख्ने प्रावधान छ। सरकारी अधिकारीहरूले थोरै धरौटीमा म्यानपावर खोल्न पाइने भएकाले नियन्त्रणका लागि धरौटी बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कोतर्फ म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय विरोधाभास भएको तर्क गर्छन्। 

समितिको सोही बैठकले दुई वर्षमा एक सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने र एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर चलाउन नपाइने निर्णय समेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले दुई वर्षमा एक सय युवालाई विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने तथा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सकारात्मक भए पनि म्यानपावर धरौटी वृद्धि गरिनु अव्यावहारिक भएको बताए।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ००:१४ मंगलबार