काठमाडौं- बेल्जियमको ब्रसेल्समा युरोपेली युनियन (इयु) को उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको ‘कालोसूची’ सम्बन्धी ‘एजेन्डा’ ले प्रवेश पाएको छ ।
सोमबारबाट सुरु भएको उक्त बैठक तीन दिनसम्म चल्ने छ । युरोपको कालोसूचीमा पछिल्लो पटक भएको प्रगति र त्यसबाट बाहिर निस्किन नेपालले पछिल्लो पटक गरेका सुधारबारे इयु उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल हुने छ ।
‘इयुको उड्डयन सुरक्षा समिति बैठक इयु मुख्यालय ब्रसेल्समा सुरु भएको छ,’ नेपाली उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तर, उक्त बैठकमा हामीलाई बोलाइएको छैन । त्यसकारण नेपालको उड्डयन अवस्थाबारे त्यहाँ के कस्तो छलफल र निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने बारे तत्काल भन्न सकिँदैन ।’
प्राधिकरणले युरोपको उड्डयन कालोसूूचीबाट उम्किन युरोपेली आयोगलाई समग्र उड्डयन क्षेत्रको ताजा अवस्थासहितको पत्र गत भदौ पहिलो साता पठाएको थियो । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘उड्डयन सुरक्षा सूची’ (एसएससी) बाट हटेपछि नेपाललाई युरोपको कालोसूचीबाट पनि बाहिर निस्किन पत्र पठाएको थियो ।
क्यानडास्थित आइकाओ मुख्यालय मोन्ट्रियलमा गत साउन पहिलो साता बसेको ‘एसएससी भ्यालिडेसन कमिटी’ को बैठकले नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले इयुभित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ‘ईयु हवाई सुरक्षा सूची’ मा नेपाललाई राखेको थियो ।  
‘पछिल्लो पटक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक हटाउने राजनीतिक चलखेलसम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे आइकाओ र इयुले गम्भीर चासो दिएका छन्,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यही विषयलाई लिएर युरोपले यसपालि पनि उड्डयन कालोसूचीबाट नहटाउने संकेत दिइसकेको छ ।’
सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा क्यानडाको मोन्ट्रियलमा आयोजित आइकाओको ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई आइकाओका अध्यक्ष र महासचिवले ‘प्राधिकरणको महानिर्देशक फेर्न वायुसेवा सञ्चालक नै लागेको’ भन्नेबारे सोधेको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘वायुसेवा सञ्चालकहरू नियामक निकायको प्रमुख फेर्न चलखेलमा लाग्दा उड्डयन सुरक्षा सुधारजस्तो संवेदनशील विषय ओझेलमा परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण देखाएर आइकाओ र युरोपले नेपालको उड्डयन सुरक्षा सुधारमा विश्वस्त हुन नसकेको बताएका थिए ।’
प्राधिकरणले प्रत्येक वायुसेवाको अडिट प्रतिवेदन, आइकाओले हालै गरेको नेपालको अडिट प्रतिवेदन, इयुले सुधारका लागि गरेको सिफारिसका कार्यान्वयनको ताजा तथ्यांक तथा अन्य सुधार कार्यका विवरण इयुलाई पठाएको छ । यही विषयमा इयु बैठकमा दफावार छलफल हुने बताइएको छ ।
‘इयु उड्डयन सुरक्षा समितिको तीन दिन चल्ने बैठकको प्रतिवेदन आगामी पुस तेस्रो सातासम्ममा सार्वजनिक हुने छ,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘युरोपको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कियो भने अग्रिम जानकारी प्राप्त हुन्छ तर उम्किन सकिएन भने विगतमा झैं उक्त सूचीमा नेपालको नाम यथावत हुन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार यसअघि सन् २००९ मे महिनामा आइकाओको टोली आएर प्राधिकरणको ‘अडिट’ गरेको थियो । त्यसबेलाको अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरी, सुझाव र प्रगतिको मूल्यांकन गर्न उक्त टोली चार वर्षपछि २०१३ मा पुनः आएको थियो । त्यसबेला आइकाओले वायुयान सञ्चालन क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो देखाएको थियो ।
आइकाओको चासोलाई आधार मानेर २०७० मंसिर २० मा युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो ।
सन् २०१० देखि २०१२ भित्र नेपालमा दर्ता भएका पाँचवटा जहाज दुर्घटना हुँदा ८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर आइकाओले नेपाललाई सूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि २०१३ देखि २०१७ सम्म दुईवटा दुर्घटना हुँदा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने विषयलाई विगतदेखि नै औंल्याउँदै आएको छ ।
युरोपको कालोसूचीमा परेपछि प्राधिकरणले सन् २०१५ मा उड्डयन सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न प्राविधिक सहयोगका लागि आइकाओसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि आइकाओले पठाएको उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्सिङ), उडान योग्यता (एयर वर्दिनेस) र उडान सञ्चालन (फ्लाइट अपरेसन) विज्ञ नेपाल आएर प्राधिकरणमा एक वर्ष काम गरेका थिए ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा सुधारबारे गहन अध्ययन र मूल्यांकन गर्न आइकाओको ‘सेफ्टी ओभरसाइट’ शाखाका क्याप्टेन (पाइलट) युजेनी भोउड्री र एरोनटिकल इन्जिनियर एडमन्ड बोहल्यान्ड गत असार १८ मा काठमाडौं आएर २७ गतेसम्म अडिट गरेका थिए ।
आइकाओ टोलीले नियामक निकाय प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालयको वायुयान दुर्घटना जाँच निकाय र उड्डयन मौसमी सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा नेपाल वायुसेवा निगम र निजी कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सको अडिट गरेको थियो । उड्डयन सुरक्षा सुधारमा प्रभावकारी काम भएका कारण प्राधिकरणले उक्त टोली बोलाएको थियो ।
नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने ‘चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त ‘मोडर्न आर्क’ (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु’ भएको बताउँदै आएका छन् ।
युरोप र अमेरिकाले यो जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । यसखालका दुईथान जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०३:५३ मंगलबार