११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

कालोसूची प्रकरणले मेलम्चीलाई अर्को झड्का

गत चैतको पहिलो साता काठमाडौंको टेकुमा मेलम्चीबाट आउने खानेपानी वितरणको पाइप बिछ्याउँदै कामदार। तस्बिरः नागरिक

काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी कालोसूची प्रकरणका कारण ठेक्काको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सहमति दिन आग्रह गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समक्ष पत्राचार गरेको थियो। एडिबीले सहमति दिए यो ठेक्का हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी र सिनो हाइड्रोले पाउने निश्चित थियो।

यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना जारी गरेको छ। कालोसूचीसम्बन्धी यो प्रक्रिया टुंगोमा नलागेसम्म मेलम्ची ठेक्कामा हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी सहभागी हुन नपाउने भएको हो। मेलम्चीमा मात्र होइन यही कारण जेभीका रुपमा रमणले भेरी बबईको ठेक्का पाए पनि काम गर्न पाउने, नपाउनेमा अनिश्चित छ।

कानुन अनुसार कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको टुंगो नलाग्दासम्म ठेक्का सम्झौता हुन सक्दैन। ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेकाले तत्कालै ठेक्काको टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन। लामो समयदेखि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानीलाई यो प्रकरणले अर्को झड्का दिएको छ।

अनुगमन कार्यालयले गत मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– ‘रमण–पप्पु जेभी निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले कालोसूचीसम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ।’

अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाईले कालोसूची प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म हाई हिमालयन एन्ड रमण जेभी कुनै पनि ठेक्काको बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने बताए।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा पनि मूल नियमावलीको नियम ४९ को खण्ड ‘झ’मा ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्काे फर्म, संंस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेको कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन्।’

कानुन अनुसार कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको टुंगो नलाग्दासम्म ठेक्का सम्झौता हुन सक्दैन। ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेकाले तत्कालै ठेक्काको टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन। लामो समयदेखि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानीलाई यो प्रकरणले अर्को झड्का दिएको छ।

हुलाकी सडकमा सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो। खरिद नियमावली अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्नेबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ। सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तिम निर्णय खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेकाले मेलम्ची आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताउँछन्।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नै नयाँ बोलपत्रमा सहभागि हुन नपाउने खालको सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। त्यसैले अब कालोसूची सम्बन्धी विवाद नटुंगिन्जे ठेक्का सम्झौता हुन सक्दैन।’ उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी काम एकपछि अर्काे लफडामा परेकाले पनि धेरै समस्या आएको हो।’

पूर्वसचिव उपाध्याय आयोजनाको ठेकेदार कालोसूचीमा परेकाले विवाद नटुंगिन्जेलसम्म  ठेक्का सम्झौता हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘मेलम्चीको कामलाई फेरि धकेल्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

विकास समितिले आयोजनाको मूल्यांकन समितिले छनोट गरेका सिनो हाइड्रो र हाई हिमालय एन्ड रमण जेभीलाई स्वीकृतिका लागि गत शुक्रबार एडिबीसँग सहमति मागेको थियो। आयोजनाले सुरुङको बाँकी काम सम्पन्न गर्न १२ महिना र हेडवक्र्स निर्माण गर्न १५ महिने टेन्डर आह्वान गरेको छ।

आयोजनाका अनुसार हेडवक्र्स निर्माणको लागि एक अर्ब १२ करोड र सुरुङ मार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आयोजनाको करिब ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि बाँकी काम कहिले सम्पन्न हुने भन्ने मेलम्ची अस्तव्यस्त भएको हो। आयोजनाका अनुसार सात सय मिटर सुरुङको ढलान गर्न बाँकी छ। हेडवक्र्स, भेन्टिलेटर साफ्ट, स्कोडा मेसिनलगायत प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ। बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०४:०९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App