देश संघीयतामा गएको जनाऊ दिने संविधान घोषणा भएको पनि ३ वर्ष भइसक्यो । यसबीच घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि राजनीतिक संयन्त्रको विस्तारबाहेक जनताले पाउने सेवामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । एउटा सरकारको सट्टा ७६१ वटा सरकार त बने तर सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण अंग कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले संघीयताका विपक्षमा संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको बताएका छन् ।
मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायमा नयाँ संरचनाका साथै दरबन्दीको मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नयाँ संरचना तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले केन्द्र सरकारका कारण संघीयता विरोधी सल्बलाउन थालेको बताएका छन्। उनले संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ढिलासुस्ती गरिरहेको मौका संघीयता विरोधीले छोपेको आरोप लगाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले संघीयता जातको लागि नभएर विकासको लागि भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा बुधवार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेताहरुले तीन–तीन ठाउँमा (पहाड, मधेस र काठमाडौं) मा घर बनाए, तर देश बनाउन सकेनन्। अब देश बनाउने हो भने मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज गर्न माग गरेका छन्। ‘यदि संघीयता खारेज गरिएन भने मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ, असफल हुन्छ’, उनले भने। रिपोर्टस क्लबद्वारा बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा अध्यक्ष केसीले नेपालजस्तो सानो देशमा अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएकाले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।
प्रदेश २ को संसद्ले प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै यो कार्य विवादमा तानिएको छ। खासगरी संघीय सरकारले त्यसमा सुरुदेखि नै फरक धारणा र मान्यता राख्दै आएकाले पनि प्रदेश २ को यो कार्यले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वासको अवस्था उत्पन्न भएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको पूर्ण संघीयतामा मुलुक प्रवेशै गर्न नसकेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्रै संघीयता बलियो हुने बताएका छन्। मंगलबार विराटनगरमा संघीय समाजवादी फोरमको प्रदेश १ स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै यादवले संघीयता बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीयता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संघीयतासहितको संविधान बनेको तथा निर्वाचनमार्फत प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले ईच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मुलुकमा लागू भएको संघीय शासन प्रणालीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी हुन नसक्दा समस्या देखा पर्दै गएका छन् । संघ, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा स्रोतसाधन र अधिकार बाँडफाँटमा देखा परेका विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको छ।
शक्तिशाली निकायमा बस्ने, राज्यकटीबाट वर्षभर विदेश घुम्ने, आफ्ना निकायका ठेक्कापट्टा आफन्तलाई नै दिने, शक्तिकेन्द्रको आडमा आफूभन्दा फरक मान्यता राख्ने वा मन नपरेकालाई तर्साउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा झनै मौलाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शक्तिराष्ट्रको डिजाइन र वलमा ल्याइएको संघीयता खारेजीको विकल्प नभएको बताएका छन्।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो अपरिहार्यता भनेको यसले सुनिश्चित गर्ने जन–अधिकार नै हो । जन–अधिकार जति संस्थागत हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्रको विरुद्ध लाग्ने अतिवादी शक्तिहरू कमजोर हुन्छन् र राष्ट्र बलियो हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले यतिबेला प्रदेश सरकार र संसद्लाई आवश्यक कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयन गर्न भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने बेला हो।
