प्रदेश २ को संसद्ले प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै यो कार्य विवादमा तानिएको छ। खासगरी संघीय सरकारले त्यसमा सुरुदेखि नै फरक धारणा र मान्यता राख्दै आएकाले पनि प्रदेश २ को यो कार्यले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वासको अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले त केन्द्रीय सत्तामा रहेको नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफूहरूलाई उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्नै नदिएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने चार महिनाअघि प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमाथि दुई महिना लगाएर छलफल भएको दाबी गर्दै विपक्षीको विरोधलाई औचित्यहीन बताएका छन्। यस हिसाबले भन्ने हो भने यो कार्यलाई लिएर प्रादेशिक संसद्का सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भएका छन्। आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै प्रदेशसभाले यस्तो विधेयक पारित गरेको हुन सक्छ र आफ्नो प्रदेशभित्रका कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार अभ्यास गर्न पाएपछिमात्र संघीयताको सही मर्म झल्कन्छ। र, यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु उचित दायित्व पनि हुन आउँछ । यस अर्थमा प्रदेश २ ले संघीयताको मर्मअनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरी कानुन निर्माण गरेको कुरालाई सही मान्न सकिएला तर केन्द्र सरकारसँग जेजस्तो अविश्वासको अवस्थामा यो कानुन ल्याइएको छ, त्यसले भने प्रदेशसभाको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाएको छ।

कुनै पनि समस्या समाधान नहुने हुँदैनन् । यसमा पनि विपक्षीले राख्न खोजेका वा सुनिएन भन्न खोजेका कुरा के हुन् भन्ने सुनेर त्यसलाई जायज लागेमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहन्छ।

वास्तवमा कानुन कार्यान्वयनका लागि निर्माण हुन्छ र कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो निर्माण वा पास हुनु र नहुनुसँग कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले मुलुकको एउटा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिको यसमा सहमति नहुनुले विधेयक पारित भएपछि जति खुसी व्यक्त हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा समेत शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ। अहिले प्रदेश २ मा सरकार चलाइरहेका दलहरू नै संविधान घोषणा गर्दा आफूहरूको झिनो स्वरलाई बेवास्ता गरिएको भन्दैविरोधमा छन्। यतिखेर उनीहरूकै बहुमत भएको प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रहरी विधेयकबारे पनि विपक्षीहरूले उनीहरूमाथि यस्तै आरोप लगाइरहेका छन्। यसले गर्दा यो विषयलाई लिएर आगामी दिनमा विवाद चुलिन सक्छ ।संवैधानिक व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने बहुमतले पारित गरेपछि विधेयक कानुन बन्यो। त्यसमा शंकै छैन। र, कानुन बनेपछि यसलाई सबैले मान्नु पनि पर्छ। तर विधेयक पारित हुनु प्राविधिक पक्षमात्र हो जबकि व्यावहारिक पक्षचाहिँ यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। त्यसैले व्यावहारिक पक्षलाई पनि सत्तासीनहरूले वा बहुमतधारीहरूले उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

अहिले कसैले कसैलाई आफ्नो ताकत देखाइदिने भन्दा पनि संघीयता संस्थागत गर्ने बेला हो । त्यसैले यतिबेला बन्ने कुनै पनि नीति, कानुन आदिमा धेरैभन्दा धेरैको समर्थन जुटाउन सकियो भने त्यस्तो व्यवस्थाप्रति धेरैको अपनत्व हुन्छ। जसको धेरैले स्वामित्व ग्रहण गर्छन् त्यो दिगो हुने सम्भावना प्रचुर हुन्छ । तर यसतर्फ प्रदेश २ को सभाले विचार पु-याएको देखिएन। कुनै पनि समस्या समाधान नहुने हुँदैनन् । यसमा पनि विपक्षीले राख्न खोजेका वा सुनिएन भन्न खोजेका कुरा के हुन् भन्ने सुनेर त्यसलाई जायज लागेमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारसँग टक्कर लिनेभन्दा पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ किनकि एकातिर हाम्रा प्रदेश सरकारहरू आफैं धानिन सक्षम छैनन् र केन्द्रको मुख ताक्नैपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतर्फ केन्द्रसँग सिंगौरी खेलेर अघि बढ्ने तत्कालको कार्यले संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा पुग्छ। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सहमति र सहकार्यमै जोड दिएर संघीयतालाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा आगामी कदम विवादरहित हुनेछन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०४:३१ सोमबार