ट्वीटरले राजनीतिक विज्ञापन हटाउने
विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्मबाट राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नगर्ने बुधबार घोषणा गरेको छ।
विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्मबाट राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नगर्ने बुधबार घोषणा गरेको छ।
लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदमा विज्ञापन खुलाएको छ। ती पदका लागि ६ सय संख्याको विज्ञापन बुधबार प्रकाशन गरिएको हो।
अब छिट्टै संघ र स्थानीय तहमा गरी ११ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुने भएको छ। विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा झन्डै ६ हजार र संघमा ५ हजार कर्मचारीका पदहरू रिक्त छन्।
मन्त्रालयका अनुसार संघका लागि करिब ५ हजार पद रिक्त छन्। सम्पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्त भूपाल बरालले जानकारी गराए।
नेपाली विज्ञापन सिर्जनाको सम्मानार्थ २०६० सालमा सुरु कृति अवार्डको ११औं संस्करण ‘नेपाल आइस ११औंं कृति अवार्डस् २०७६’ सम्पन्न भएको छ।
लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा मधेसीको आरक्षण कटौती गरेको आन्दोलन चलिरहँदा युएनअन्तर्गतको युएनडिपीले निकालेको विज्ञापनमा प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको छ।
विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले ‘विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ मार्फत विज्ञापन बोर्ड गठन र विज्ञापन वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ५ अनुसारको कसुर गरे एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसअघि दफा ५ को कसुर गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्कालिन अवस्थामा समावेशी भएको दाबी गरेका छन्।
जनजातिहरुले लोक सेवाले खुलाएको पदपूर्तीको विज्ञापनविरुद्ध विरोध जनाएका छन् । शनिबार स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन खारेजीको माग राख्दैे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र विभिन्न जनजाति संगठनका जनजातिहरुले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेकोे विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित आज प्रधानमन्त्री निवास नजीकै धर्ना दिइएको छ।
लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ५३०/०७५–७६ मा प्रकाशित स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका तर्फबाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरिएको विज्ञापनविरुद्ध मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिक आन्दोलित छन्। लोकसेवाकोविज्ञापनले संविधानको भावना र मूलमर्ममै प्रहारगरी मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार अस्वीकार गरेकोदाबीआन्दोलनकारीहरूलेगरेका छन्।अतः यो लेख समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यले संविधानको मूल मर्मसित कतिको तादात्म्य राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दावी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन।
